काठमाडौँ । निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन परिसरभित्र प्रदर्शनकारी छिर्नुमा सुरक्षा निकायको कमजोरी र प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको बताएका छन्। आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिँदै उनले सुरक्षाकर्मीको अनुमान भन्दा धेरै संख्यामा आन्दोलनकारी उत्रिएकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरे।
घिमिरेले २०८२ भदौ २३ गते आफू सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिको शपथ र विधेयक प्रमाणीकरणका काममा व्यस्त रहेको जानकारी दिए । भदौ २४ गते भने उनी बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा थिए। संसद् भवनको सुरक्षा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायको हुने र यसमा सभामुखको कुनै कानुनी अधिकार नहुने उनले स्पष्ट पारे।
आकस्मिक योजनाको अभाव र सुरक्षा चुनौती
जनआस्था साप्ताहिकको सौजन्यमा प्राप्त प्रतिवेदनमा बयानका क्रममा घिमिरेले आन्दोलनले यस स्तरको जोखिम निम्त्याउला भन्ने कसैले अनुमान नगरेको स्वीकार गरे। उनले कुनै विशेष सूचना प्राप्त नभएका कारण कन्टिन्जेन्सी प्लान वा इभाकुएसन प्रोटोकल जस्ता आपतकालीन योजना तयार नगरिएको बताए। संसद् भवनको पर्खाल, गेट र संरचनात्मक कमजोरीका कारण पनि सुरक्षा चुनौती बढेको उनको ठहर छ। यद्यपि, यस्ता भौतिक सुधारको जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भएकाले सभामुखको हैसियतमा आफूले विशेष पहल नगरेको उनले बयानमा उल्लेख गरे।
गोली प्रहार र बल प्रयोगबारे स्पष्टीकरण
भदौ २३ गते संसद् भवन परिसरमा गोली चलेको जानकारी आफूलाई अपराह्नतिर मात्र प्राप्त भएको घिमिरेले खुलाए। त्यसलगत्तै महासचिवमार्फत सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। सुरक्षाकर्मीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि राज्यको सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गरेको उनको मूल्यांकन छ।
गोली प्रहारको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा प्रश्न उठे पनि यो सभामुखको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनले जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई गोली प्रहार रोक्न सभामुखले प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले भनेका छन्, ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त, गोली प्रहारको आवश्यकता र औचित्य जस्ता विषय सुरक्षा नीति, कानून र तत्कालीन परिस्थितिको आधारमा सम्बन्धित विज्ञ र निकायहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने मेरो धारणा छ। यो विषय सभामुखको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। सभामुखले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छैन । ’
आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन घिमिरेले संसद् भवनको सुरक्षाका लागि ‘सिंगल कमाण्ड’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका छन्। स्पष्ट प्रोटोकल र थ्रेट एनालाइसिसका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भदौ २४ गते संसद् भवनमा भएको तोडफोड र आगजनीमा मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको उनले बताए।
