जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको सरुवा विवाद अदालत पुगेको छ ।
निमित्त सचिव रामकुमार महतोले गरेको सरुवा बदर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर भएको हो । गत माघ २ गते ४० जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको थियो ।
मापदण्डविपरीत सेटिङमा आकर्षक ठाउँमा ‘छापामार शैली’ मा सरुवा गरिएको जिकिरसहित पर्यटन विकास कार्यालय बारा, पर्यटन विकास कार्यालय धनुषा र यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुखले कानुनी उपचार खोजेका छन् ।
नवौं तहका कर्मचारीहरू पर्यटन विकास कार्यालय बाराकी प्रमुख बबिता जयसवाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुख धन्नजय सिंह र पर्यटन विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख रोहितकुमार प्रशैला अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका हुन् । अदालतले जयसवालको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल तत्काल पदबाट नहटाउन भनेको छ ।
जयसवालले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज र सिंह तथा प्रशैलाले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका छन् । सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
मधेशमा लामो समयदेखि निमित्त सचिव र निमित्त प्रमुखको भरमा प्रशासन चल्दै आएको छ । स्थायी संरचना नहुँदा निर्णयहरू व्यक्ति-केन्द्रित हुने, राजनीतिक दबाब बढ्ने र मापदण्ड कमजोर बन्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
