काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संकटको समयमा साथ दिने माओवादीका नेताहरु पुनः मन्त्री हुन्छन. कि हुर्दैन भनेर सर्वत्र चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएको भए अथवा पहिलेकै सरकार निरन्तर रहेको थियो भने ओली सरकारका दुई मन्त्री जेठ १० गतेबाट स्वतः पदमुक्त हुने थिए । अब उनीहरु पुनः मन्त्री भए भने ६ महिना मन्त्री हुन संविधानले बाधा गर्ने छैन ।
खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ संघीय संसदको सदस्य नभएका कारण ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधानका कारण पदमुक्त हुँदै थिए ।
तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत लिन गएको र अहिले पुनःनियुक्त भएको अवस्थामा सबै मन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन् ।
त्यसो त माओवादीले सांसद पदबाट कारवाही गरेपछि रामवहादुर थापा बादल, टोपवहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पनि ६ महिनामात्र मन्त्री बन्न पाउने थिए । यद्यपी उनीहरु सांसद पदबाट मुक्त भएको अवधि अझै ५ महिना बाँकी थियो ।
अब विहीवारसम्म ओली क्याबिनेटमा रहेका ६ जना माओवादी नेताहरुको हैसियत समान भएको छ । बादल राष्ट्रियसभा सदस्यको जेठ ६ गते हुने उप-चुनावमा एमालेको उम्मेदवार छन् । एमाले एकजुट हुँदा उनी सांसद बन्ने निश्चित छ ।
संकटमा आफूलाई साथ दिएका पूर्व माओवादीलाई अलपत्र नपार्ने ओलीको नीति बमोजिम यसअघि क्याबिनेटमा रहेका सबैलाई पुनः ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउलान् ? यसका लागि ओली आन्तरिक छलफलमा छन् ।
टोपवहादुर, लेखराज, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी ६ महिनाभित्रै हुने उप-चुनावमा एमोबाट उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ । तर मणि थापा र दावा तामाङको हकमा भने उप-चुनावबाट आउने क्षेत्र दुवै सदनमा खाली छैन ।
दश दिनपछि मन्त्रीबाट पदमुक्त हुन लागेका मणि र दावा पुनः ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न संविधानले अब छेक्दैन । किनकि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको यो नयाँ सरकार हो ।
संविधानविद् टीकाराम भट्टराई संविधानले मन्त्री बन्न नछेके पनि संवैधानिक नैतिकताको पश्न महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री अहिले आन्तरिक छलफलमै छन् तर उप-चुनावबाट आउने बाहेक अरुले निरन्तरता नपाउने सम्भावना नरहेको निकट स्रोतले जनाएको छ । त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरु समेत ‘कन्भिन्स’ भएको बताइन्छ ।
