काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिले सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको छ । कार्तिक २० गतेदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा तालाबन्दी गरी राजधानी पठाउने पानी बन्द गरेको समिति सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएको हो ।
समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता र छलफलबाट सहमतिको लागि अगाडि बढ्न तयार भएको जनाएको छ । तर, वार्ताको लागि हालसम्म कोही नआएको उनीहरुको भनाए छ ।
२०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यसहितको आयोजनाको टोलीसँग १० बुँदे सहमति भई ३ महिनाभित्र पूरा गर्ने लिखित सहमति भएको थियो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ तर यो सहमति पालनाको लागि दर्जनौं पटक मन्त्री, सचिव देखि मन्त्रालय र आयोजना घेराउ गर्दा समेत केवल सदैव झुक्काउने, झल्ने र स्थानीयलाई देखाएर आयोजनाले दुनो सोझ्याउने मात्रै काम गरेकोले बाध्य भई कार्तिक २० गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा तालाबन्दी गरि राजधानी पठाउने पानी बन्द गरेका छौं । २०७७ देखि दैनिक २२ करोड लिटरसम्म पानी काठमाडौं पठाएपनि हामीले यो वापत १ रुपैयाँ समेत पाउन सकेका छैनौं । कि राजधानीवासीलाई समेत निःशुल्क खानेपानी वितरण गर कि पानी विक्रि वापतको केही रकम हामी मुहान क्षेत्रका हेलम्बुवासीलाई दिनुस् भन्ने हाम्रो छ ।’
पानी पथान्तरणमा अवरोध आफूहरुको रहर नभई बाध्यता भएको समितिका सचिव छिरिङग्याल्बो लामाले बताए ।
‘एक जार पानी दिनेलाई हामी धर्मात्मा ठान्छौं भने खोला नै थुनेर २०७७ सालदेखि राजधानीवासीलाई पानी पठाउने हेलम्बुवासी, जायज र सहमति भएका मागहरु पूरा नभएकै कारण यो स्थिति आएको सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छौं । यसबाट राजधानी वासीलाई उत्पन्न भएको समस्याप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं ।’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ।
लामाले वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न सबैले सरकार समक्ष दबाब दिन अनुरोध गरे । उनले भने,‘हामी वार्ता र छलफलबाट सहमतिको लागि अगाडि बढ्न तयार भएपनि अहिलेसम्म वार्ताको लागि कुनै लिखित जानकारी नआएकोले वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न सबैले सरकार समक्ष दबाब दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
