काठमाडौं । प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षणको काम अघि बढेको छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने बैंकरहरूको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पनि सहमत भएपछि काम अघि बढेको हो ।
बैंकरहरूले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट पूर्ण लेखा परीक्षण गराउने विषयको मौन विरोध गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले भने विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा ठूला १० बैंकको वास्तविक अवस्था देखाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सोही अनुसार आईएमएफले पनि १० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण गराउने लगायत प्रस्तावमा सहमत हुँदै विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि आईएमएफले कर्जाको चौथो किस्ता पनि दियो । पाँचौं किस्तामा भने १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण नभएको भन्दै रोक्यो ।
त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले दोस्रो प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । दोस्रो पटकको प्रक्रियामा पनि लेखा परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने सहमतिअनुसार काम अघि बढेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
