काठमाडौं । असार १० को डेडलाइन घर्केर डेढ महिना पुग्न लाग्दासम्म १०८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये ८५.६६ प्रतिशत अर्थात ६४५ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छन् । भने बाँकी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ४९ वटाले बजेट अधिवेशन नै नगरेको र ५९ स्थानीय तहले अधिवेशन गरे पनि बजेट प्रणालीमा राखेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ५३ वटा स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन् । यहाँका १३६ पालिकामध्ये ८५ वटाले बजेट ल्याएका छन् । कोशीका १३७ स्थानीय तहमध्ये १६ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७० वटाले मात्र ल्याएका छन् ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागमतीका ११९ पालिकामध्ये १२ वटाको बाँकी छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदशेका ८८ पालिकामध्ये ४ वटाले ल्याउन बाँकी छ । गण्डकीका ८५ मध्ये ८१ वटाले ल्याइसकेका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको पनि २० दिनसम्म बजेट नल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले ३ जना सहसचिवको नेतृत्वमा टोली परिचालन गर्न लागेको छ ।
जसमा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङ नेतृत्वको टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी समेतको संलग्नतामा भोलिबाट तीन वटा टोली परिचालन गरिने मन्त्री न्यौपानेले नेपाल प्रेससँग बताइन् ।
यो टोलीले बजेट ल्याउन नसक्नुका स्थानीय समस्याबारे छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
