काठमाडौँ । विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृतका लागि ३५० भन्दा बढी व्यवसायीले आवेदन दिएका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको उक्त पोर्टलमा सूचीकृतका लागि ३५० भन्दा व्यवसायीका आवेदन प्राप्त भएको विभागका सूचना अधिकारी भरत आचार्यले जानकारी दिए ।
‘सूचीकृतका लागि अझै आवेदन आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने,‘हामीले साउन २ गतेभित्र सूचीकृत गरिसक्न सूचना जारी गरेपछि आवेदन आइरहेका छन् ।’
विभागले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) मार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा २०८२ साउन २ गतेभित्र सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ ।
सूचना प्रविधिमार्फत हुने कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको ‘ई–कमर्स ऐन, २०८१’ कार्यान्वयनमा आएसँगै यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो । उक्त ऐन २०८१ चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई २०८२ वैशाख २ गतेदेखि लागू भइसकेको छ ।
लागू भएको ३ महिनाभित्र अनलाइन व्यवसाय सूचीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ । साथै नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेले भने व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अघि नै विभागमा सूचीकृत भएको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
सूचीकरणका लागि के–के चाहिन्छ ?
विभागले व्यवसायीले आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्म (वेबसाइट/एप) मा र विभागको पोर्टलमा सूचीकरणका लागि विभिन्न विवरण तथा कागजातहरू अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्लेटफर्ममा खुलाउनुपर्ने मुख्य विवरणहरूः विद्युतीय प्लेटफर्मको नाम,व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर रहेका छन । यस्तै सम्पर्कका लागि इमेल, फोन नम्बर, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना,गुनासो सुन्नका लागि जिम्मेवार व्यक्ति वा एकाइको सम्पर्क विवरणसमेत खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा आवश्यक कागजातहरु व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, फर्मको प्रोप्राइटर, साझेदार वा कम्पनी सञ्चालकको पहिचान खुल्ने विवरण,व्यवसायको स्पष्ट विवरण र सम्पर्क ठेगाना र शाखा वा आउटलेट भए सोको संख्या र स्थानसहित विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विभागले सूचीकरण प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे थप जानकारीका लागि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न वा त्यहाँ उपलब्ध गराइएको विद्युतीय व्यापार पोर्टल सञ्चालन गर्ने तरिका ‘मेनुअल’ अध्ययन गर्न सबै व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । यो नियमले नेपालको अनलाईन व्यवसायलाई थप पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
