काठमाडौं । नेपाली सेनाले संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै द्रुतमार्गको सुरुङ निर्माणको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत चैत १९ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणसम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन लागेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न दिएको थियो ।
आइतबार सेनाले सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुई वटै टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन एलओई जारी गरेको छ । सेनाका अनुसार अब दुबै ठेक्का एकसाथ लगाइनेछ । एलओईअनुसार यि दुई प्याकेजको लागत ३६ अर्ब ४७ करोड १९ लाख ४३ हजार १७० रुपैयाँ छ ।
संसदीय समितिले मकवानपुरको धेद्रेमा सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी र लेनडाँडामा घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि भएको ठक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामामा रहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि(क्वालिफाइड’ ठहर गरेर आर्थिक प्रस्ताव मागेको थियो । पोली च्याङ्दाले २० अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ९३ हजार १७० रुपैयाँमा सो कामको ठेक्का पाएको छ ।
संसदीय समितिले रद्द गर्नुनपर्ने ठहर गरेको पहिलो प्याकेजको काम १५ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ५० हजारमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पाएको छ ।लेखा समितिले दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमावलीअनुसार पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले पूर्व योग्यता परीक्षण, बोलपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
नेपाली सेनाले ३० फागुन २०७७ मा दुईवटा प्याकेजमा काम गर्न योग्य कम्पनीको छनोटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि प्रि(क्वालिफिकेसन’ पीक्यू मा सहभागी ४३ कम्पनीमध्ये पहिलो निर्माण प्याकेजमा दुई वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छानिएका थिए ।
पहिलो प्याकेजका लागि पूर्वयोग्यता निर्धारणमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन चाइना र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भए । दोस्रो प्याकेजका लागि पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना मात्रै छानिएको थियो ।
सेनाका प्रवक्ता प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भने संसदीय समितिले सेनालाई नभई सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । ‘रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशनबारे हामीलाई सोधेको थियो, हामीले त्यसमा राय प्रतिक्रिया दिएका थियौं, उनले भने, अहिलेसम्म सरकारबाट रोक्नुपर्ने गरी कुनै निदेशन नआएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसर नियति रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएका हौं ।
