काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले जेनजी आन्दोलनमा घाइते एक युवतीलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट उपलब्ध गराउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
केसीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार निर्णय भएको दाबी गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको भन्दै मन्त्रालयको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
‘जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन’ भन्दै मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको अभिव्यक्तिले सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली पढेको छैन् अथवा पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित भएको बताउँदै जानाजानी उल्लंघन गर्न खोजेको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ।
जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएस भर्ना दिनेबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सह-अध्यक्षत्वमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले गरेको निर्णय गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
डा. केसीले योग्यता क्रमसूचीका आधारमा मात्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरूमा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै हाल शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्।
घाइते युवतीको आकांक्षा पूरा गर्न वैकल्पिक उपाय खोज्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले ऐन विपरीत गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता लिन साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विगतमा विभिन्न सरकारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न अनुरोध गरेका छन् । अन्यथा सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
‘२०८२ चैत १९ गते योग्यता क्रमसूची अनुसारमात्र एमबीबीएस लगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण र यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम शुरू भइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवारयुवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु। नवयुवतीको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि सुझाइन्छ’ भन्ने सन्देश लगायतको विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र आम नेपाली नागरिकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गरेको थिएँ।’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
