काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ताविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोग पत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् ।
आज सर्वोच्च अदालतले रिट खारेजको निर्णय गरेमा भने लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधनको विषयमा जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिन सक्नेछ । यदि सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेमा लामिछानेको मुद्दा संशोधनको बाटो रोकिनेछ ।
यस अघि लामिछानेकै हकमा दोहोरो राहदानी प्रयोगको विषयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतले मुद्दा फिर्ताका लागि अनुमति प्रदान नगरेमा लामिछानेको पुरानै मुद्दा कायम रहनेछ । महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ताको निर्णय लागु हुने कि नहुने भन्ने विषय अदालतमा निर्भर रहनेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को उपदफा १ मा ‘अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आए र त्यसको ब्यहोरा मनासिब देखिए निवेदनबमोजिम अभियोग पत्रमा माग दाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, लामिछानेलाई लगाइएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा त्यस्तो के थप सबुत फेला परेर संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा खुल्दैन ।
दफा ३६ को उपदफा १ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ भन्ने वाक्यांशको आशय कसुर थप्न सकिने भन्ने बुझाउँछ । मुद्दा नै फिर्ता गन र संशोधनका को प्रयोजनका लागि उक्त दफा राखिएको हो भन्ने विषयमा अदालतले थप व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।
