काठमाडौं । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको भवन उस्तै छ, साइनबोर्ड उस्तै छ । तर, करिब एक वर्षदेखि यो बैंकको ‘साँचो’ भने सञ्चालकहरूको हातबाट खोसिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ ।
जब २०८१ पौष १० गते राष्ट्र बैंकले यसलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लियो, तब धेरैलाई लागेको थियो– राष्ट्र बैंकले मलमपट्टी लगाएर बैंकलाई निको पार्नेछ । तर, राष्ट्र बैंकबाट खटिएको व्यवस्थापन समूहले जब बैंकको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) सुरु गर्यो, तब बाहिर चिटिक्क देखिने बैंक भित्रभित्रै कति खोक्रो भइसकेको रहेछ भन्ने डरलाग्दो तस्बिर बाहिर आयो ।
डिडिए रिपोर्टले बैंक गम्भीर वित्तीय संकटमा रहेको देखायो । प्रतिवेदनमा बैंकको नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) दुई अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार ऋणात्मक देखियो ।
‘ २०८१ पुस मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणहरूले रु. १,९०७,३१७ हजार (ऋणात्मक) नेटवर्थ देखाएको छ । आवश्यक समायोजन र उचित मूल्याङ्कन पश्चात् नेटवर्थ अझ खस्किएर रु. २,४६७,७४४ हजार (ऋणात्मक) पुगेको छ । जसले गम्भीर वित्तीय संकटलाई संकेत गर्दछ’, डीडीए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९३.६५ प्रतिशत ऋणात्मक देखिएको छ । जुन विकास बैंकहरुका लागि तोकिएको ११ प्रतिशतको नियामकीय आवश्यकता भन्दा निकै कम हो ।
सञ्चालक र व्यवस्थापकले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद अपचलन गरेको देखिएको छ । शंकास्पद कर्जा दुरुपयोग, अनधिकृत कर्जा प्रवाह र धितोको जालसाजीपूर्ण मूल्यांकनका धेरै घटनाहरू पहिचान गरिएका छन् । तिर्न नसकेका वा असल हुन नसक्ने कर्जाहरूका लागि ४३ करोड १५ लख २३ हजार रुपैयाँको थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ ।
बैंकले २०८१ पुससम्ममा कर्जा लगानी २ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख गरेको थियो । जसमा कुल कर्जाको खराब कर्जाको अंश ७६ प्रतिशत छ । २ अर्ब २२ करोड खराब कर्जा रहेको रिपोर्टले देखाएको छ । त्यसमा पनि बैंकको कर्जामा लिइएको धितो बिक्री गर्दा आउने रकमले ५९ प्रतिशत मात्र कभर हुने देखाएको छ ।
अडिट रिपोर्टले बैंकमा भएको अनधिकृत कारोबार समेत फेला पारेको छ । रिपोर्टको ‘शंकास्पद वित्तीय अनियमितता’ खण्डमा लेखिएको छ– ‘बैंकमा १ अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको हिनामिना र अनधिकृत कारोबार भेटिएको छ ।’ जसले बैंकको वित्तीय अवस्थामा उल्लेख्य असर पारेको छ ।
यति मात्र होइन, अन्तर–बैंक कारोबारमा पनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गोलमाल देखिएको छ । बैंकका धेरैजसो वित्तीय अभिलेख र फाइलहरू नै गायब छन् । जसले गर्दा विगतका कारोबारको अझै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।
शेयरधनीको पुँजीमा कैँची
डिडिए रिपोर्टले बैंकको ढुकुटी रित्तिएको मात्र देखाएन, वर्षौँदेखि मालिक बनेर बसेका शेयरधनीहरूको लगानी नै ‘कागजी’ र अवैधानिक भेटायो । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा रहेको व्यवस्थापन समूहले अन्ततः त्यही ‘फेक’ पुँजीमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ ।
दायित्व तिर्ने हैसियत गुमेपछि शेयरधनीहरुको शेयरपुँजीमा कैँची लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले बैंकका संस्थापक शेयरधनी र साधारण शेयरधनीको शेयरपुँजी घटाउने निर्णय गरेको छ ।
संस्थापक समूहका शेयरधनीका नाममा रहेका २१ लाख ३६ हजार कित्ता शेयर २१ हजार ३६० कित्ता मात्र कायम रहनेछन् । जसमा राजेन्द्र वीर राय, पशुपति दयाल मिश्र, सुनौलो इन्भेष्टमेन्ट लगायत छन् ।
यस्तै १२ हजार ८८४ कित्ता शेयर भएका साधारण शेयरधनीको शेयर सङ्ख्या घटेर १२६ कित्ता मात्र रहने राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समूहले जनाएको छ ।
यस बैंकको घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बैंकका सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्व अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र सुपरिवेक्षणमा गएका नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै गरिएको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा विचाराधीन छ ।
बैंक राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ । प्राथमिकताको आधारमा निक्षेप भुक्तानी गरिरहँदा तरलता अभाव भएपछि निक्षेप भुक्तानी कार्य पनि स्थगित गरिएको छ । तरलता उपलब्ध भएपछि निक्षेप भुक्तानीको काम पुनः सुचारु गरिने नि.संयोजक विष्णु कुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
मर्जरमा जानेदेखि पुँजी थप गर्न सुझाव
बैंकको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि अब मर्जरमा जानेदेखि पुँजी थप गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । सुझावमा तत्काल सुधारका कदम चाल्न भनिएको छ ।
पहिलो कदम कर्जा असुली रणनीति अपनाउन भनिएको छ । कानुनी कारबाही, धितो लिलामी÷बिक्री र पुनर्संरचना सम्झौताहरू मार्फत खराब कर्जाहरू असुल गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।
पुँजी पुनर्संरचनामा शेयरधनीहरू, बाह्य लगानीकर्ताहरू वा वित्तीय संस्थाहरूबाट पुँजी थप गर्ने विकल्पहरूको खोजी गरिनुपर्ने, वित्तीय स्थायित्व पुनर्स्थापना गर्नका लागि लागत न्यूनीकरणका उपायहरू, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण र सुधारिएको सुशासन संरचनाहरू अपरिहार्य रहेको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्भावित राहतका उपायहरू, चरणबद्ध अनुपालन रणनीतिहरू र सम्भव भएसम्म नियामकीय छुटहरू खोज्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय तथा छलफल गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
विद्यमान वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै कुनै बलियो संस्थासँगको रणनीतिक मर्जर (गाभ्ने कार्य)लाई सक्रिय रूपमा विचार गर्न समेत सुझाएको छ ।
