काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई पनि वन्यजन्तु उद्यान तथा संरक्षणका क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले वन ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई चिडियाखाना र वनस्पति उद्यान स्थापना गर्ने अधिकार दिन कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे। मिश्रले भने, “चिडियाखाना (Zoo) स्थापना गर्न निजी क्षेत्र र स्थानीय तहले पनि पाउनुपर्ने विषयमा मैले आएदेखि नै भनिरहेको छु, कार्यविधि छिटो टुङ्ग्याऔँ। निजी क्षेत्र र स्थानीय तहले पनि वनस्पति उद्यान बनाउन पाउनुपर्छ।”
उनले निकुञ्जहरूमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लगानी गर्ने अधिकार दिन वन ऐनको नियमावली संशोधनको क्रममा रहेको बताए। मिश्रका अनुसार, दुई-तीन स्थानीय तह मिलेर संरक्षण क्षेत्र बनाउन खोजेमा उनीहरूलाई रोक्नुको सट्टा कार्यविधि बनाएर बाटो खोलिदिनुपर्छ। यसो गर्दा स्थानीय तहले सरकारले भन्दा राम्रो संरक्षण क्षेत्र बनाउन सक्ने उनको विश्वास छ।
स्रोतको अभावले संरक्षण चुनौतीपूर्ण: महानिर्देशक पौडेल
यसैबीच, विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले स्रोत र जनशक्तिको अभावमा वन र वन्यजन्तु संरक्षणको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। उनले देशभरको संरक्षणका लागि सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे।
पौडेलले भने, “वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा घटना हुँदा हाम्रो निकायबाट मान्छे पठाएर उद्धार गर्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ। तुरुन्तै उद्धार र राहतको व्यवस्था नभए नागरिकमा हामीप्रति नकारात्मकता बढ्छ।”
आज देशभर राष्ट्रिय संरक्षण दिवस मनाइँदैछ। वि.सं. २०६३ असोज ७ गते तत्कालीन वनमन्त्री गोपाल राई, वन तथा वातावरण विज्ञहरू डा. हर्क गुरुङ, डा. चन्द्र गुरुङसहित २४ जनाको ताप्लेजुङको धुन्सामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो। उनीहरूको योगदानको सम्मानमा सोही दिनदेखि असोज ७ गतेलाई राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।
