काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल नै रहेको पुष्टि हुनेगरी निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र आधिकारिक नभएको आयुक्तहरूले दाबी गरेका छन् ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सदस्य अध्यावधिकका लागि रास्वपाले २०८१ साउन १७ गते आयोगमा दिएको निवेदनउपर आधिकारिक निर्णय नै नभएकाले त्यसको जिम्मा आफूहरूले लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
एक आयुक्तले कर्मचारीको बदमासीको जिम्मा सिंगो आयोगले लिन नसक्ने तर्क गरे ।
‘रास्वपाले पुरानो विधानअनुसार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू हेरफेर गरेको र नयाँ विधान आयोगले प्रमाणित नगरिसकेकाले अध्यावधिक हुन नसको हो । प्रक्रियागत त्रुटि रहेकाले थप कागजात पेस गर्न भनेर हामीले रास्वपालाई पत्र पठाएका थियौँ,’ ती आयुक्तले भने, ‘रास्वपाको पदाधिकारी हेरफेरको सम्बन्धमा बुझी पेस गर्नु भनेर तोक लगाएर पठाएको हो । तर तोकादेशकाे विवरण आफूहरूसँग पेस नै नगरी सम्बन्धित शाखाबाट पत्र गएको हामीले मिडियाबाट थाहा पायौँ । यस विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । कर्मचारीले गरेको बदमासी आयोगले जिम्मा लिन सक्दैन ।’
रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा.मुकुल ढकालले पदाधिकारी अध्यावधिक भएको छ कि छैन भनेर दिएको निवेदनउपर आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यस्थापन शाखाले २०८०/८१ को चलानी नम्बर २३४ अनुसार २०८० साल चैत २० गते अध्यावधिक भएको त्यसपछि हालसम्म अध्यावधिक नभएको भनी पठाएको पत्र मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
आयोगको सोही पत्रको आधारमा ढकालले रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्ने भएकाले छलफलका लागि पत्र पठाएका थिए । यसरी आयोगको हवाला दिएर पूर्वमहामन्त्रीले आफू महामन्त्री भएको भनी पत्र पठाएपछि रास्वपाभित्र हंगामा मच्चिएको थियो ।
शुक्रबार रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिमा भएको हेरफरसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गरिसकेपछि त्यसको जवाफ आयोगले दिनुपर्ने धारणा सर्वाजनिक गरेको थियो ।
‘पार्टी केन्द्रीय समितिको २०८१ असार २५ को निर्णय अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा भएको फेरबदलको अभिलेख अध्याधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टीको तर्फबाट २०८१ श्रावण १७ गते निर्वाचन आयोगसँगकै परामर्शमा निवेदन पेस भएको छ । सो निवेदनको सम्बन्धमा निर्वाचनबाट हेरफेर भएको विवरणअनुसार काम गर्नु र निर्वाचन आयोग समेतले सोही हेरफेर भएको विवरण अनुसार काम गर्नेछ भन्ने सूचनाहरू दिँदै आएको थियो। पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक निवेदन गरिसकेपछि सोसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भएकोले हालसम्म किन अध्याधिक गरिएन यसको जवाफ निर्वाचन आयोगले नै दिनुपर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रास्वपाले २०८१ असार १९, २०८१ असार २५ र २०८१ साउन १० गते केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित २०८१ साउन १७ गते आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले रास्वपाको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू हेरफेरसम्बन्धी पेस भएको निवेदनउपर आयोगले कुनै निर्णय नगरेकाले बाहिर आएको पत्रलाई आधिकारिक मान्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘रास्वपाले आयोगमा पेस गरेको विवरणमा प्रक्रियागत त्रुटि तथा आवश्यक कागजात नपुगेकाले निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘आवश्यक कागजात पेस गर्न र कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गरेर आउन भने सम्बन्धित पार्टीलाई हामीले पत्रचार गरेका थियौँ । रितपूर्वक पेस भएको निवेदन र अध्यावधिक विवरण कानुनसम्बत देखिएमा अध्यावधिकक हुन्छ । आयोगले नियतबस ढिलाई गरेको होइन ।’
जबराले यस विषयमा सचिवलाई बोलाएर वास्तविकताबारे बुझ्ने तयारी भइरहेको बताए । रास्वपाको संस्थापक नेतासमेत रहेका ढकाललाई पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा पार्टीले २०८१ असार २५ गते निष्काशन गरी कार्यवाहक महामन्त्रीको जिम्मेवारी कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई दिएको थियो ।
तर पार्टीले गरेको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै ढकालले आफू नै आधिकारिक महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम पार्टीले आयोगमा दिएको निवेदनउपर अहिलेसम्म अध्यावधिकक नभएकाले आफू नै आधिकारिक महामन्त्री भएको दाबीका साथ बैठक बोलाउन नेताहरूलाई पत्र पठाएका थिए । सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पपक्षका लागि थुनामा रहेकाले ढकालले उपसभापति अर्याल र वाग्लेलाई पत्र पठाएको भेटिएको छ ।
यद्यपि पत्र पठाउने विषयमा प्रक्रियागत त्रुटि भए पनि कानुनी रूपमा गलत काम नभएको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख केदार अधिकारीले जिकिर गरे ।
‘सूचनाको हक लिएर मुकुल ढकालले निवेदन दिनुभएको थियो । सचिवज्यूको निर्णय अनुसार नै उहाँलाई अध्यावधिकक विवरण उपलब्ध गराएको हो । जुन आयुक्तको तोक आदेशअनुसार नै भएको हुनाले गल्ती भएको मान्न सकिँदैन । यद्यपि यस विषयमा आयुक्तज्यूहरूसँग परामर्श नभएको गुनासो सुनेको छु । अलिकति प्रक्रियागत त्रुटिचाहिँ भयो भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।
यता प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले पनि सूचनाको हकअनुसार नै ढकाललाई विवरण उपलब्ध गराइएको जिकिर गरिन् ।
‘सूचनाको हक अनुसार विवरण उपलब्ध गराइएको हो । महामन्त्री तपाईं नै हो भनेर किटान गरिएको छैन । अध्यावधिक किन भएन भन्ने विषयमा थप बुझेर मात्र भन्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । पत्रचारलाई लिएर आयुक्त र कर्मचारी आरोप–प्रत्यारोपमा लागिरहेको वेला अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले आयोगले त्रुटि गरेको अरोप लगाएका छन् ।
‘आयोगले जे गर्यो त्यो त्रुटिपूर्ण छ । आयोग त एउटा संवैधानिक निकाय हो । सरकारको छायाँ वा कठपुतली भएर पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने ।
आयोगको त्रुटिबारे पुष्टि हुनेबारे न्यौपानलेले केही आधार दिए । उनका अनुसार पहिलो अध्यावधिककका लागि निवेदन दिएपछि सोही समयमा अध्यावधिकक हुनुपर्ने, दोस्रो अध्यावधिककका लागि कुनै कागजात पुगेन भने त्यो कागजात सोही समयमा माग्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
पत्राचारबारे थप पुष्टि गर्दै उनले भने, ‘त्यो अध्यावधिक नभएसम्म अन्य कुनै पनि अध्यावधिक हुँदैनन् । आयोगमा निवेदन दिएपछि पार्टीले अन्य थुप्रै निर्णय छ । विधान संशोधनको कुरा छ । ती सबै अध्यावधिक भइसकेको छ । पत्र दिँदा एकांकी कसैलाई पत्र लेखेर दिन पाइँदैन । अध्यावधिकका लागि पेस भएको तर अध्यावधिक नभएको देखिन्छ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्थ्यो कि पर्थेन ? यी काम नगरी आयोगले जे कार्य गरिराखेको छ, स्वतन्त्र रुपमा काम नगरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।’
त्यसमा आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त या कर्मचारी संलग्न भए उनीहरूले प्राप्त अख्तियारी दुरुपयोग गरेको उनले जिकिर गरे । यसमा आफ्नो संलग्नता छैन भनेर आयुक्तहरूले छुट नपाउने न्यौपानेको भनाइ छ ।
‘मैले गल्ती गरेको छैन भनेर आयुक्तले छुट पाउँदैन । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतका महिमान सिंहले आफूखुसी चिठी लेख्दा सर्वोच्च अदालतले तुरुन्तै अनुसन्धान अधिकारीलाई पत्रचार गरेर थुनामा राखेर अनुसन्धान भयो । महिमान सिंहले पत्र लेख्दा राज्य तुरुन्तै अनुसन्धान गर्न कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने । रास्वपाको विरुद्ध पत्र लेख्दा चुप लागेर बस्न पाइन्छ ?,’ उनले भने, ‘विधिको शासन छ भने कुनै कर्मचारीले कुत्सित मनसाय राखेर त्यो पत्र लेखेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल अनुसन्धान अधिकारीको जिम्मेवारी लगाउनुपर्छ । यदि होइन भने नागरिकस्तरमा हामी आवाज उठाउँछौँ ।’
रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले यस विषयमा प्रमुख आयुक्तले समेत त्रुटि भएको स्वीकार गरेकाले आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि मात्र थप बनाउने बताए ।
‘हामी यस विषयमा प्रमुख आयुक्तहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले पनि पत्रचारको विषयमा त्रुटि भएको स्विकारेका छन् । आयोगले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि हामीले पार्टीको तर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने । वास्तविकताबारे बुझ्न रास्वपाका नवनियुक्त महामन्त्री बुर्लाकोटीलगायत नेताहरू आयोग पुगेका छन् ।
बुर्लाकोटीलाई शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीमा नियुक्त गरेको निर्णय गरेको थियो ।
