काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरोकारवाला मन्त्री र मुख्यसचिवले कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भन्ने सुझाव दिएपछि पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा निर्णय भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा नेपालले समस्याको समाधान गर्ने कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भन्ने प्रस्ताव आएपछि निर्णय भएको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘कुनै समस्या उत्पन्न भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालय वा मुख्यसचिवबाट यस समस्याको समाधान गर्ने कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भन्ने प्रस्तावहरू आएपछि मन्त्रीहरूसमेत सहमत भएपछि यो निर्णय भएको हुनुपर्छ,’ नेपालले बयानमा भनेका छन् ।
त्यसबेला सरोकारवाला मन्त्रीहरूमा कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व.डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव मुख्यसचिव स्व.माधवप्रसाद घिमिरे थिए ।
नेपालको बयान अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रको पेज नम्बर १८८, १८९ र १९० पेजमा छ ।
यस्तो छ नेपालको बयान
