पोखरा । सांसदको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएपछिमात्रै बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा कोरोना परीक्षण बिना बैठक चल्न नदिने भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले मंगलकार संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता र मन्त्री नै सहभागी भएर कार्यसूची तयार गरिएको भन्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठकमा बस्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर, एमालेका सांसदले विरोध कायम राखेपछि २० मिनेटका लागि सभामुख अधिकारीले संसद बैठक स्थगित गरेको हो ।
बैठक स्थगितपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल थालेका दलहरुले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सहमति जुटाएका हुन् । ‘१ बजेभन्दा अगाडि नै कोरोना परीक्षण सकिसक्ने र बैठक बस्ने गरी स्थगित भएको छ, सभामुख अधिकारीले भने ।
सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्ने र पोजिटिभ आएकाले सदनमा बोल्न नपाउने सहमति दलहरुबीच भएको छ । तर नतिजा पोजेटिभ आए पनि भोटिङ गर्न पाउने निर्णय भएको उनले बताए । सांसदसँगै कर्मचारी, चालक लगायतको पनि कोरोना परीक्षण हुने छ ।
कोरोना परीक्षणको प्रवन्ध प्रदेश सभा सचिवालय र प्रदेश सरकारले मिलाउने छ । सत्तारुढ सांसदले कोरोनाको बाहनामा संसद स्थगित गरेको भन्दै नयाँ सरकारका लागि गठबन्धन गरिरहेका विपक्षी दलले आलोचना गरेका छन् ।
सांसदको कोरोना परीक्षणको प्रवन्ध मिलाउने कसले हो ? हामीले हो नगराएको ?’ कांग्रेस सांसद डोबाटे विकले भने, ‘आफैं सरकारमा बस्ने आफैं कोरोना नियन्त्रणप्रति उत्तरदायी नहुने अनि अविश्वासको प्रस्तावको छलफल लम्ब्याउने नाटक गर्ने ?
सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि सरकारले सीमित समयका लागि सरकारको आयु लब्याउने खेल खेलेको माओवादी सांसद दीपक कोइरालाको भनाइ छ । जनता समाजपादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले सरकारले जग हँसाउने काम गरेको बताए । सरकारमा बसेर आफूले गर्नुपर्ने काम भएन भनेर संसद बैठक अवरुद्ध गर्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ थियो ।
सोमबारकै बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बैठकको सुरुमै संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मंगलबार बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न लागेसँगै एमालेका सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए । सभामुखले आफ्नो माग राख्ने समय दिएपछि सांसद राजीव पहारीले कोरोनाको परीक्षण बिना संसद चल्न नदिने बताए ।
सांसद पहारीले कास्कीमा निषेधाज्ञासमेत जारी भएको अवस्थामा कोरोना परीक्षण नगरी बैठक बस्नु गलत भएको बताएका थिए । धेरै सांसदले कोरोनाविरुद्धको दोस्रो खोप पनि नलगाएको, कतिपय सांसद दीर्घरोगीसमेत भएकाले पीसीआर परीक्षण गरेरमात्र बैठक राख्न एमालेका तर्फबाट पहारीले भनाइ राखेका थिए ।
सोमबारदेखि सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा पहलो दिन प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि छलफल चलिरहेको छ ।
सोमबार १० जना सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए भने बाँकीले मंगलबार छलफलमा भाग लिएर १५ गते मतदानमा जाने दलहरुको तयारी थियो ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको थाहा पाउनेवित्तिकै वैशाख १ गते मध्यरातमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विधायन अधिवेशन नै अन्त्य गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरे पनि विपक्षी दलका २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसलगत्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दलहरुले विशेष अधिवशेनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसलाई मध्यरातमै सदर गरिदिएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विपक्षीको मागमा पनि १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउने संसदीय अभ्यासअनुसारै १३ गतेका लागि बोलाएका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावलाई तलमाथि हुन नदिन कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसदलाई रिसोर्टमा राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा एमालेका २७ जना सांसद छन् । उनलाई साथ दिइरहेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि स्वतन्त्र हैसियतमा बस्न थालेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेसका १५ र माओवादी केन्द्रका १२ सांसदमध्ये एक जना सभामुख भएकाले ११ जनाले मत हाल्ने छन् । जनता समाजवादीका २ र जनमोर्चाका ३ सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने बताइरहेका छन् ।
