काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पक्राउको कडा विरोध गरे । लामिछाने पक्राउ परेको करिब दुई महिनापछि प्रचण्ड उनको बचाउमा खुलेर उत्रिएका हुन् ।
गत सोमबार प्रचण्डले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु । त्यसप्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह गर्दछु ।’
त्यसको भोलिपल्ट चितवन पुगेका प्रचण्डले एक भाषणमा सविस्तार यसबारे बोले । कांग्रेस र एमालेले रविलाई विगतमा प्रधानमन्त्री अफर गरेको आफ्नै कानले सुनेको उनले बताए ।
प्रचण्डको भाषण यस्तो थियो
अहिले सहकारीको सबै समस्या नै रवि लामिछाने नै हो जस्तो गरेर उहाँहरुले गरिराख्नुभएको छ । जो यही चितवनबाट दुई पटक अत्यधिक मतसहित विजयी भएर जानुभयो, मैले धेरै त भन्दिनँ अहिले, रवि लामिछानेको सहकारीको कुरा उठ्दै गर्दा कांग्रेस र एमालेले हाम्रो पक्षमा आइदिनुस्, प्रधानमन्त्री भइदिनुस् भनेको, देखेको र आफ्नै कानले सुनेको छु ।
आफ्नो पक्षमा आइदियो भने प्रधानमन्त्री बनाइदिन तयार उनीहरु मानौं, ठूलै अपराधी भेटे झैं गरेर आतंकित गर्दै मध्यरातमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने गरिरहेका छन् । यसको मूल्य एमाले र कांग्रेसलाई धेरै चर्को पर्नेछ । रवि लामिछाने नयाँ आन्दोलनको रुपमा देखापरेका व्यक्ति हुन्, म प्रधानमन्त्री बन्नुअघि कांग्रेसले रविलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेकै हो ।
तर उहाँ अहिले म होइन, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो । एमालेको नेताले यो संसदीय छानबिन समिति बनाउन हुँदैन, यसको काम छैन भनेर रविलाई आफ्नो पकेटको मान्छे बनाउन कम मेहनत गरेको होइन । मैले चितवनमा आएर साँचो कुरा भन्दैछु । रवि लामिछानेले न कांग्रेसको प्रधानमन्त्री अफर स्वीकार गर्यो न त केपी ओलीको छानबिन आवश्यक छैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्यो । बरु म दोषी छु भने छानबिन होस् भन्यो । अहिले उसैलाई समातेर आतंकित पार्ने काम भइरहेको छ, यो ज्यादती भयो ।
साँच्चिकै दोषी भए अदालतले कानूनी प्रक्रियाबाट छानबिन गरोस् । रवि आफैंले पनि भनेकै छन्, दोषी छु भनेर कारबाही भोग्न तयार छु भनेर, तर राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा जो गरिएको छ, अहिले त आतंकित पार्ने हिसाबले प्रहरी नेतृत्व केन्द्रबाट पनि ज्यादती गर्ने काम भएको सुन्छु म ।
मैले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जवाफ दिँदा तीन वटा प्रहरी प्रमुखहरुसँग सोधेको छु । अहिलेकै प्रहरी प्रमुख थिए त्यसबेला पनि । तिनीहरुले ‘हामीले धेरै हेर्यौं, सहकारी ठगीमा रविको केही छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए । आज तीनै प्रहरीले यस्तो गरेको सुहाउँछ त ? यो विल्कुल न्यायपूर्ण छैन । देशको चौथो पार्टीको नेता भागेर विदेश जाने स्थिति होइन । मैले सरकार र सरकारवादी नेताहरुलाई भनेको छु, किन हिरासतमा राख्नुपर्यो ? छाडेर जेजे अनुसन्धान गरे पनि भइहाल्यो नि ! रविजीले अदालतलाई सघाउँछु भनिराख्नुभएकै छ ।
रवि लामिछानेसँग कांग्रेस र एमाले किन तर्सिनपर्यो ? यो कांग्रेस-एमाले कति कमजोर रहेछन् भन्ने प्रमाण पनि हो । यो तयारीबाट कांग्रेस र एमालेले आफ्नो आयु छोट्याउँदैछन् । यसको सत्तापक्षकै वरिष्ठ नेताहरुले पनि विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारले यो विषयमा ज्यादती गर्छ भने संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर हामी त्यहाँबाट पनि विरोध जनाउँछौं । साथै विपक्षी र सरकारमा भएकाहरुको पनि समर्थनमा हामी काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन गर्छौं ।
प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले रवि र रास्वपालाई ठूलो बल मिलेको छ । रास्वपाका नेता-कार्यकर्ताहरु उनीप्रति अनुग्रहित देखिएका छन्, तर प्रचण्डले अहिले आएर रविको खुलेर समर्थन गर्नुको अर्थ उनी सत्यको पक्षमा उभिएका हुन् वा कुनै राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिमात्र गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । रविको पक्षमा जनमत देखेर प्रचण्डले त्यसलाई सरकारको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोजेको सत्तारुढ दलहरुको आशंका छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चा एकजुट बनाउन प्रयासरत छन् प्रचण्ड । रास्वपालाई आफूतिर तानेर विपक्षी मोर्चालाई दरिलो बनाउने प्रयासस्वरुप उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रचण्डले गत कात्तिक १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा लामिछाने पक्राउ पर्ने संकेत पाएका थिए । त्यसपछि उनले २ गते विपक्षी दलको बैठक राखे । सो बैठकमा रास्वपाका सभापति लामिछानेसहित ६ जना नेताको उपस्थिति थियो ।
प्रचण्डले लामिछानेलाई पक्राउ गर्नसक्ने भन्दै विपक्षी मोर्चाबन्दीको झिनो आश्वासन दिएका थिए । यद्यपि उनले लामिछानेको बचाउमा खुलेर बोलेका थिएनन्, तर अहिले लामिछानेलाई सरकारकै निर्देशनमा चितवनबाट रातारात पोखरा लगिएको घटनालाई जोडेर प्रचण्ड उनको समर्थनमा खडा भएका हुन् ।
‘प्रचण्डले ज्यादतीको विरोध जनाउनुभएको हो’
प्रचण्डको अभिव्यक्ति सरकारले लामिछानेप्रति गरेको ज्यादतीपछि आएको माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल बताउँछन् ।
उनले भने, ‘रवि लामिछानेमाथि बढी ज्यादती भयो भनेर उहाँको यो अभिव्यक्ति भएको हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका सांसदलाई जुन मर्यादा गर्नुपर्थ्यो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यस्तो कुनै दोषीलाई त गर्न मिल्दैन, उहाँ त छानबिनमै हुनुहुन्छ । यो ठीक होइन ।’
प्रचण्डले अरु कुनै राजनीतिक स्वार्थ नहेरी लामिछानेको पक्षमा बोलेको उनको भनाइ छ ।
गजुरेलले थपे, ‘बढी नै ज्यादती भयो भन्ने कुरा हो । हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल हौं । प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट हामीले सरकारको ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाउनु पनि पर्छ, यो स्वभाविक हो ।’
प्रचण्डले झैं सरकारको ज्यादतीविरुद्ध विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी हुनसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ ।
प्रचण्डमात्रै होइन, दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायत नेताहरु पछिल्लो समय रविको पक्षमा बोल्न थालेका छन् ।
मंगलबार तनहुँ पुगेका पुनले भने, ‘रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नु केही छैन, तर कहिले पोखरा, कहिले भैरहवा, कहिले काठमाडौं, चितवन र कहिले पर्सा हिंडाएको हिँडायै किन गरिएको छ ? के अरु प्रतिपक्षी दललाई पनि तर्साउन खोजिएको हो ?’
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउनभन्दा पनि सरकार लामिछानेप्रति प्रतिशोध साँध्न तल्लीन रहेको उनको जिकिर छ ।
माओवादीमात्रै नभएर अन्य प्रतिपक्षी नेताहरु पनि रविको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । कास्की प्रहरी हिरासतमा पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसम्मले रविको समर्थनमा बोले ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक भने प्रचण्डले रास्वपा सभापति लामिछानेको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादाविपरीत भएको दाबी गर्छन् । शनिबार चितवन पुगेर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले कानूनी शासन सबैले मान्नुपर्ने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संविधान, देश र मुलुकका प्रति गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं, तर अहिलेको अभिव्यक्ति उहाँको पदीय मर्यादा र गरिमाअनुसारको छैन । देशमा कानूनी राज्य स्थापना गर्न र विधिको शासन कायम गर्न भइरहेका कानूनसम्मत अनुसन्धानहरुलाई प्रभावित गर्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्नेगरी बोल्नुभएको छ । त्यो उचित होइन ।’
रास्वपा भन्छ- प्रचण्डको अभिव्यक्ति जिम्मेवारपूर्ण
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार रवि लामिछानेको विषयमा प्रचण्डबाट जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यसमा मानव अधिकारको विषय जोडिएर आएको छ । मानव अधिकारको रक्षा त सबैको हुनुप¥यो नि ! यो सबैको सरोकारको विषय हो । जहाँ मानव अधिकार हनन् हुन्छन्, त्यहाँ त सचेत मान्छे सबैले बोल्नुपर्छ भन्ने हो । उहाँ (प्रचण्ड)को अभिव्यक्ति जिम्मेवारपूर्ण हो नै भन्ने लागेको छ ।’
उनले प्रचण्डसहित सभापति लामिछानेको मानव अधिकार हनन् भएको विषय उठाउनेप्रति आभार व्यक्त गरे ।
सचेतक परियारले थपे, ‘अहिले उहाँमाथि प्रहरी अनुसन्धानको कानूनी विषय चलिरहेको छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो मानव अधिकार हननको प्रश्न उठेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै जिम्मेवार नेताहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ ।’
रविको मानव अधिकार हनन भयो
पूर्व प्रधानन्यायधीश शुशिला कार्कीले सरकारको विरोध गर्दै नाम नलिइकन रविको पक्षमा वकालत गरेकि छन । उनले भनिन, एउटा मानिसलाई ठुलै अपधारीलाई जसरी मध्यरातमा अड्डासार गर्नु कति शोभनिय हो । उसलाई देशभरकै अड्डामा उताउता घुमाई रहेका छन । त्यसैले सरकारको नियत ठिक छैन ।
त्यसैगरि बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारले रविलाई गरेको व्यवहार मानवअधिकार विरोधी रहेको बताएका छन । उनले सरकारको कार्यशैली प्रति प्रश्न समेत उठाएका छन ।
कमल थापाले पनि रविलाई सामान्य मानिसलाई गर्नु पर्ने व्यवहार समेत सरकारले नगरेको भन्र्दै आलोचना गरेका छन ।
राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सरकारको खुलेर विरोध गरेका छन । उनले सरकारको रबैया मानअधिकार विरोधी रहेको जिकिर गरेका छन ।
सत्तापक्षका नेताहरु पनि असन्तुष्ट !
लामिछानेप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति सत्तापक्षकै केही नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, अर्जुननसिंह केसी, सुनिल शर्मालगायतका नेताहरुले लामिछानेलाई सरकारले गरेको व्यवहारप्रति गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
यो विषय गत साता बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पनि उठेको थियो । त्यो बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक उपस्थित थिएनन् । गृहमन्त्री लेखकले सरकार मानव अधिकारको रक्षामा गम्भीर रहेको भन्दै कुनै अमानवीय व्यवहार नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्दै आफूले कुनै पूर्वाग्रह नराखेको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँलाई कति दिन थुन्ने, के गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेको होइन । त्यो अदालतले गरेको हो । अदालतले नै थुनामा राखेर छानबिन गर्ने आदेश दिएको छ । जुन ठाउँको अदालतले आदेश दियो, त्यहाँ त उभ्याउनैपर्छ । सरकारले चाहेर घुमाएको होइन । यसमा कुनै पूर्वाग्रह छैन ।’
