गण्डकीका स्थानीय तह कर्मचारीको आरोप : प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन स्वार्थकेन्द्रित, विभेदपूर्ण

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयक स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीलाई बढुवामा रोक लगाएर ट्रेड युनियनका सिमित कर्मचारीका स्वार्थमा आउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

गण्डकीको प्रदेश सभा भदौ ८ गते रातिबाट नै अन्त्य भइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारले भने अध्यादेशबाट प्रदेश निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली शुक्रबार मुस्ताङमा पुगेर प्रदेश सरकारले ती विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको खुलाएका थिए । प्रदेश सभाबाट पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न लागेको हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुरुप कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका थिए । तर, उक्त ऐनअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीमध्ये प्रस्तावित ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बढुवामा उम्मेदवारी दिन रोक लगाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको कर्मचारीको दाबी छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेश अर्थमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयकमा बदनियत राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बढुवामा रोक लगाएको र त्यसलाई सच्याएर जान पनि सुझाव दिएका छन् ।

पोखरा महानगरका कर्मचारी भरतराज पौडेलले आफूहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै समायोजन ऐनबाट आएको तर, अहिले प्रदेशका सीमित कर्मचारीको स्वार्थमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको सुनाए । ‘हामी सबै एकै किसिमको परीक्षा, लोकसेवा दिएर यो सेवामा आएका हौं । तर, स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएकाहरु बढुवामा उम्मेदवार हुन नपाउने ढंगले प्रदेशले मस्यौदा तयार गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रदेशमा आएका सीमित कर्मचारीलाई मात्रै हेरेर छुट्टै कानुन बनाउनु भएन ।’

संघीय निजामती कर्मचारी ऐन लामो समयदेखि संसदले पास गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभामै अड्किएको छ । ‘संघले यस विषयमा संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनु पर्ने हो । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको मापदण्ड तोक्ने हो,’ कर्मचारी पौडेलले भने, ‘तर त्यो आउन ढिलो भइरहेको छ ।’

निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कृष्ण तिवारीले एकै किसिमले लोकसेवा लडेर आफूहरु सेवामा खटिए पनि अहिले विभेद गरिएको बताए । ‘स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा संघीय निजामती सेवामा हुने वृत्ति विकास एवं बढुवाको अवसर बन्द गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘यो ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियनबाट भएको दुराग्रहप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भइको छ ।’ उनीहरुले आफ्नो माग बेवास्ता गरे विरोधका थप कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले पाँचौ, छैठौं तह वा सो सरह पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकाले सातौं तहमा बढुवा आवेदन दिन पाउने, सातौं, आठौं तह वा सो सरह पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकाले नवौं तह र एघारौं तहका लागि नवौं, दशौं वा सो सरह पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकाले पनि बढुवा आवेदन दिन पाउने माग गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल स्थानीय तहका कर्मचारीको मागप्रति गम्भीर रहेको बताउछन् । ‘संघीयतालाई सबैभन्दा बढी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने जिम्मा नै स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीले हो । अहिले संघीयताप्रति नै प्रश्न उठिरहेकोबेला तपाईंहरुलाई विभेद गर्ने हाम्रो कुनै बद्नियत छैन,’ मन्त्री बरालले भने, ‘यस विषयमा मेरो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न, पहल गर्छु ।’

मन्त्री बरालले यस विषयमा प्रमुख सचिव छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिएका छन् । ‘ड्राफ्टमा पनि त्यस्तो गल्ती नहुनुपर्ने हो । कहिलेकाहीं कर्मचारीबीच पनि टकराव हुन सक्छ, तर, बद्नियतकै रुपमा हेर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी निरन्तर छलफलमै छौं ।’ स्थानीय कर्मचारीले यस विषयमा साउन २६ गते नै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेललाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।