पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको वैशाख १० को पेशी अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।
वैशाख ७ गते अधिवेशन बोलाउन सिफारिस पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको छ । प्रदेशबाहिर रहेका प्रदेश प्रमुख बुधवार पोखरा फर्किनेछन् । प्रदेश प्रमुख फर्किएपछि आजै अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले चैत २८ गते सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालन बाहेकका काम नगर्न रोक लगाएको हो । अर्को पेशी वैशाख १० लाई तोकिएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले त्यस अगावै विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले सभामुख धिताललाई समेत माओवादी दलको सदस्यमा गणना गरेर चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख भट्टले पनि त्यही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको ८(सभामुखसहित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) २ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन् । बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी र दीपक मनाङेको समर्थन छ ।
सभामुख माओवादीबाट भएकाले गठबन्धनलाई बहुमत पुग्दैन । अर्कोतर्फ माओवादी संसदीय दलमा रहेको नेसपा सांसद फडिन्द्र देवकोटा पनि यो गठबन्धनलाई साथ नदिने मनस्थितिमा छन् । राप्रपा हालसम्म अनिर्णित छ । राप्रपा अनिर्णित हुँदा सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
मध्यावधिलाई रोक्न भए पनि राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने गठबन्धनको दाबी छ । ‘राप्रपा अर्कोतर्फ गए पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । राप्रपाले समर्थन नगर्ने हो भने मध्यावधिमा जान सक्छ । त्यो रोक्नका लागि भए नि राप्रपाले हामीलाई समर्थन गर्छ,’ गठबन्धनका एक सांसदले भने ।
५ बैशाख २०८१, बुधबार ०९:५९ मा प्रकाशित
