काठमाडौं । गत वर्ष बञ्चरेडाँडा र सिसडोलबासीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाले फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।
ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी ६ बुँदे माग १५ दिन भित्रमा पुरा नभए काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्ने फोहोर ढुवानी बन्द गराउने चेतावनी दिएको हो ।
ककनी गाउँपालिका र धुनिवेसी नगरपालिकाको प्रतिनिधिहरू बुधबार बसेको बैठकले १५ दिन भित्र पुरा नभएमा संघर्ष गर्न बाध्य हुने र सो अवस्था सिर्जना नगर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।
१८ वर्ष देखि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ ।
२०७९ जेठ २३ गते, नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरु बीच र जेठ २६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरु बीच भएको सम्झौताका अनुरूप बुदाँहरु कार्यान्वयन नभएकाले ती बुदाँहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिवाट विज्ञ टोलि गठन गरिन्न प्रभाव पर्ने गरि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र बञ्चडे डाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिब्बडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत माग राखेका छन् ।
ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गिकरण गरि बञ्चरेडाँडाबाट २ किमि क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने प्रभावितलाई मुआब्जाको प्रकृया तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
साथै हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र कोडाँडामा के कस्ता प्रकृतिका इीआइए गरियो, कति गरियो? कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ र कुन कुन निकायबाट सो इीआइए गरिएको हो, सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने र ककनी गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका वडाहरुमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकार, काठमान्डौ महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नको लागि माग गर्न गरेका छन् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरु राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुदाँ स्थानीय माथि थप चोट पुगेको छ जस्ले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता लिई निजहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यी मागहरु १५ दिन भित्रमा पुरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरि फोहोरको ढुवानी बन्द गराइने चेतावनी दिएको छ।
