वीरगञ्ज । मंसिर ४ गतेको चुनावलाई लक्षित गरेर अघिल्लो दिन राति १० बजे वीरगञ्ज–१५ लक्ष्मणवामा डेढ क्वीटल मासु वितरण भयो । ४ जनाको परिवारलाई १ किलो खसीको मासु, ५ भन्दा माथि सदस्य हुँदा प्रतिव्यक्ति १ पाउ थप गरिएको थियो ।
पर्सा क्षेत्र नं. १ का एक जना उम्मेदवारका लागि मत माग्दै १५० परिवारलाई घर–घरमा मासु र्याइएको थियो । गोविन्द देवलाई पूजा गर्ने समुदाय बसोबास गर्ने उक्त टोलमा कुखुरा नचल्ने हुँदा खसीकै मासुको प्रबन्ध गरिएको थियो । त्यो दिन खसीको मासुको मूल्य १ हजारदेखि ११०० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो ।
वीरगञ्ज–१६ नगवामा पनि मंसिर ३ गते अपराह्न कुखुराको मासु वितरण गरियो । २० वटा घरमा १ किलो २५० ग्रामका दरले मासु दिइएको थियो । त्यसदिन कुखुराको मासु खुद्रामा ३३० रुपैयाँ प्रतिकिलो चलिरहेको थियो । ठूलो परिमाणमा बिक्री गर्दा ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा दिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
माछा–मासु व्यवसायी संघ पर्साका उपाध्यक्ष मुन्ना मिया चुनावमा कुखुराको मासु बढी बिक्री हुने गरेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो संघको चुनावमा मासु बिक्री त भएन’ उनले भने ‘उम्मेदवारले गाउँमा भोज गर्दा सोही गाउँकै पोल्ट्री फर्मबाट कुखुरा लगेर भोज लगाए ।’
परवानीपुर वडा नं ५ मा १० जनालाई जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएर भोट मागिएको थियो । मिडियामा आफ्नो पक्षमा जनलहर आएको भनी एकपक्षीय समाचार प्रवाह गर्न लगाइएको थियो । त्यस्ता समाचारलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘बुष्ट’ गरिएको थियो ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्, मौन अवधिमा मतदातालाई प्रभावित पार्न अनेक प्रपञ्च रचिएको छ । मतदान हुनुअघिको अन्तिम ४८ घण्टालाई स्थिर वा मौन अवधि भनिन्छ । मतदातालाई सोचेर मत जाहेर गर्ने अवसर दिन स्थिर वा मौन अवधिको परिकल्पना गरिएको हो । तसर्थ यो ४८ घण्टामा सबै खालका चुनावी प्रचारप्रसारलाई निषेधित गरिन्छ ।
तर मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मौन अवधिको दुरुपयोग गरेको घटना प्रशस्त भेटिए । उम्मेदवारले मतदातालाई लोभ्याउन भोजभतेर गर्ने, माछामासु बाँड्ने, पैसा वितरण गर्ने, जागिरको प्रलोभन दिने मात्रै नभएर फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा विदेश पठाइदिनेसम्मका आश्वासन दिएको पाइयो ।
यस्ता गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न निर्वाचन आयोग, आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक दल सबैको भूमिका कमजोर देखियो । वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्षमार्फत समेत पैसा वितरण भएको तर सरोकारवाला निकाय मौन बसेको स्थानीय बताउँछन् ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को धारा २४(५) ले कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिबाट मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्ने वा गराएमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर पर्सामा कसैलाई पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेबापत जरिवाना गराएको घटना सार्वजनिक भएन । के पर्सामा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरेर नै चुनाव सम्पन्न भयो त ? आचारसंहिताले तोके अनुसार नै उम्मेदवारले खर्च गरे त ? माथिका उदाहरण यसको जवाफ हुन् ।
निर्वाचन आयोगले मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्र संख्या र निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २०/२० प्रतिशत भार दिएर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको थियो । यसको आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारले २५ लाखदेखि २७ लाखसम्म र प्रदेश सभा सदस्यले १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने भनिएको थियो ।
आयोगले मतदाता नामावली खरिद, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत)मा, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन, सवारी साधन, ढुवानी र अन्य प्रचारप्रसार गरी आठवटा शीर्षकमा मात्रै चुनावी खर्च गर्न पाइने भनेको थियो । तर दलहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्नका लागि ‘त्योभन्दा बाहिरको शीर्षक’ रोजे र पैसा खर्च गरे ।
स्वयं उम्मेदवार निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी पैसा खर्च हुने गरेको बताउँछन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न एउटा विवरण तयार गरेका छन् भने खर्च अपारदर्शी छ ।
आयोगमा खर्च विवरण पेश गर्दा बिल भर्पाईसहित पेश गर्नुपर्ने र सीमा तोकिएकोले भएजति खर्च देखाउन नसक्ने अवस्था छ । गाउँमा मतदाता सचेतना गराउँदा, कार्यकर्ता परिचालन गर्दा खुवाइएको नास्ताको बिलहरू जुटाउन नै मुस्किल हुने कतिपय उम्मेदवारको तर्क छ ।
मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न विशेषगरी पछि परेका, दलित, विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, अशिक्षित मानिसहरू बसोबास रहेका क्षेत्रमा भोजभतेर गर्ने, माछामासु घर–घरमा र्याउनेदेखि पैसा बाँड्ने जस्ता विकृति यसपटकको चुनावमा पनि देखिएको छ । कार्यकर्ता परिचालन गर्दा उनीहरूको खाना, नास्ता, पेट्रोल लगायतमा खर्च हुने गरेको उम्मेदवारहरू बताउँछन् ।
वीरगञ्ज–२२ मनियारीका दलित अगुवा बुनेल राम चुनावमा दलित, सीमान्तकृत समुदायका मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताउँछन् । ‘उम्मेदवारका मान्छे घर–घरमा जान्छन् । मासु, दारु, पैसा मात्रै हैन धाकधम्की दिन्छन्, डर–त्रास देखाउँछन्’ उनले भने, ‘दलित समुदायकोमा गएर चुनावमा यस्तो गतिविधि गर्ने गलत प्रवृत्ति कायमै छ । नयाँ कानुन नआएसम्म वा पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा नजाँदासम्म यो समस्या रहन्छ ।’
एक जना मतदाताले पाँच वटासम्म उम्मेदवारसँग रकम लिएको तर भोट आफ्नो तरिकाले हाल्ने गरेको उनी बताउँछन् । सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारू पनि चुनावमा उम्मेदवारले व्यापक खर्च गरेको बताउँछन् । निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा समेत खटिएका उनले रक्सी, मासु, गाडी, साउण्ड सिस्टम बजाउन, कार्यकर्ता परिचालन गर्न मात्रै नभएर समूह–समूहलाई लाख, डेढ लाखको भाँडाकुँडा किनेर दिने, टेन्ट, प्लाष्टिकको कुर्सी खरिद गरेर दिनेसम्मका कार्य भएको बताउँछन् ।
‘गाडीमा धेरै खर्च हुन्छ, देखाउन एउटा हुन्छ, एउटा गाडीकै दैनिक ५ हजार भाडा लाग्छ, र्यालीमा मान्छे ओसार्न पनि गाडी प्रयोग भएका छन्’ उनले भने, ‘ठाउँ ठाउँमा मेस चलाएरै भोज खुवाउने काम भएको छ । मतदातालाई पैसा बाँडिएको छ ।’
पैसा हुनेले नै चुनाव लड्ने र जित्ने अवस्था बनेको भन्दै उनले अपारदर्शी खर्चमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘हात्तीको दाँत जस्तो देखाउने एउटा चपाउने अर्को हुन्छ । देखाएर खर्च गर्दैनन्, लुकाएर गर्छन्’ उनले भने, ‘अपारदर्शी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण नगर्दासम्म निष्पक्ष चुनाव भएको मान्न सकिंदैन ।’
कालोधन्दाबाट आर्जन गरेको पैसालाई सेतो बनाउन चुनाव लड्नेहरूले गर्दा खर्च बढी हुने गरेको सामाजिक अगुवाको तर्क छ । मतदाता शिक्षित भएर मात्रै हुँदैन, सचेत पनि हुनुपर्छ । तत्कालीन लाभलाई मात्रै सोचेर मत बिक्री गर्दा दीर्घकालीन असर पर्छ भन्ने नबुझ्दा वा बेवास्ता गर्दा पैसाले काम गर्ने कतिपयको बुझाइ छ । चुनाव जितेर गएपछि जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ, नातावाद र कृपावादमा लिप्त हुने हुँदा पाएको लिइहालौं भन्ने मनस्थिति केही मतदाताले बनाउने गरेका छन् ।
वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर अबुल हैस अन्सारी मतदाताले नै पैसा खोज्ने हुँदा उम्मेदवार खर्च गर्न बाध्य हुने गरेको बताउँछन् । ‘पैसा लिएर खाइदिने, भोट आफ्नो हिसाबले हाल्ने, पैसाको मतलब नै नराख्ने, सिद्धान्तमा अडिग रहने, राम्रो उम्मेदवार रोजेर भोट खसाल्ने र भोट नै हाल्न नजाने पनि मतदाता हुन्छन्’ उनले भने, ‘नागरिक सचेत नहुँदासम्म पैसामा बिक्ने विकृति रहन्छ ।’
उनी राजनीति गर्नेले मात्रै चुनाव लड्ने हो भने विकृति कम हुने बताउँछन् । आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक एवं कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्साका प्रमुख बद्रीबहादुर कार्की मतदातालाई प्रभावित गर्न चुनावमा खर्च गरिएको गुनासो आएको बताउँछन् ।
‘छिपहरमाई, वीरगञ्जको नगवालगायत धेरै ठाउँमा भोज खुवाए, माछा–मासु बाँडे भनेर गुनासो आएको थियो’ उनले भने, ‘यसमा पालिका अध्यक्ष, मेयर नै संलग्न भएको सुनियो ।’
कहाँ हुन्छ खर्च ? जुट्छ कसरी ?
उम्मेदवारले कहाँ कहाँ खर्च गर्छन् ? र कहाँबाट त्यो खर्च जुटाउँछन् ? यो अपारदर्शी छ । त्यसैले पनि पर्सामा उम्मेदवारले चुनावी खर्च सार्वजनिक गर्न उत्साह देखाएका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत दलका जिल्ला अध्यक्ष नै निर्वाचनमा होमिएका थिए । त्यसैले उनीहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भए । पर्सा क्षेत्र नं ४ (क) बाट मधेश प्रदेश सभा सदस्यका प्रत्यासी एवं नेकपा एमाले पर्साका अध्यक्ष जयप्रकाश थारू चुनावमा दुई लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको बताउँछन् ।
‘एक लाख रुपैयाँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले दियो, एक लाख जति आफैंले जोहो गरें’ उनले भने, ‘कतै पनि पैसाका लागि कसैलाई दुःख दिने, हात पसार्ने काम गरिनँ ।’ गाडी भाडा, मतपत्र र झण्डा बनाउन आफूले खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका पर्सा अध्यक्ष राम नरेश यादव पर्सा क्षेत्र नं २ (क) को १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रत्यासी हुन् । उनी मतदातामा भन्दा गाउँका टाठाबाठा भनाउँदा बिचौलियामा बढी खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।
‘कार्यकर्ता परिचालन गर्न पेट्रोल, नास्ता गराउनै पर्छ । मतदातामा भन्दा पनि गाउँका टाठाबाठा बिचौलियामा बढी खर्च हुन्छ’ उनले भने, ‘चुनावमा सिद्धान्त र विचारभन्दा पैसा हावी छ । जनतालाई प्रलोभनमा पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’ पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा नगई व्यक्ति उम्मेदवार रहँदासम्म विकृति झनै बढेर जाने उनको भनाइ छ ।
पर्सा क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रत्यासी एवं स्वतन्त्र उम्मेदवार अजय द्विवेदी चुनाव बजारको सौदावाजी भएको बताउँछन् । मुद्दामा नभई चुनाव मुद्रामा केन्द्रित हुनु चिन्ता र चुनौती दुवै भएको उनको धारणा छ ।
‘चुनावभरि ९९ प्रतिशत फोन पैसाका लागि नै आयो, पोलिङको दिन २०/२५ लाख खर्च गरेको भए तैंले चुनाव जित्छस् समेत भने’ उनले भने, ‘बुथमा समेत पैसा खर्च गर्ने विकृति देखियो । मिहिनेत गरेर कमाएको पैसा यसरी खर्च गर्न सकिंदैन ।’
पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित जसपा नेता प्रदीप यादव चुनावमा ११ लाख जति खर्च भएको बताउँछन् । ‘इन्धन र गाडीमा बढी खर्च हुने रहेछ, गोष्ठी, अन्तरक्रिया गर्दा टेन्ट लगाउनै पर्थ्यो । पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर बनाउन र प्रतिनिधि परिचालन गर्न पैसा लागेको हो’ उनले भने, ‘साढे ४ लाख जति साथीहरूले सहयोग गरे, बाँकी आफैंले जोहो गरें ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (एस) का पर्सा अध्यक्ष बालगोपाल थापा पूँजीवादी चुनाव यस्तै हुने बताउँछन् । ‘पूँजीवादी चुनावमा जित्नका लागि जुनसुकै हतकण्डा अपनाउँछन् । मसल र मनी मात्रै हैन, सरकारी पदको दुरुपयोग समेत गर्न पछि पर्दैनन्’, उनले भने ।
पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा चुनाव गर्ने, सरकारले दलको हैसियत अनुसार चुनावी खर्च दिने, निर्वाचन अयोग कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, चुनावमा कालोधनको प्रवेशलाई रोक्ने र उम्मेदवार स्वयंले खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
एसकोे पर्सामा प्रत्यक्षतर्फ १ जना प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभातर्फ ३ जना समानुपातिक उम्मेदवार थिए । चुनावी प्रचारप्रसारका लागि पार्टीले जिल्लामा १ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । समानुपातिक उम्मेदवारको चुनावी प्रचारप्रसारमा त्यो रकम खर्च भएको र अन्यत्र कतैबाट पार्टीले कुनै किसिमको चन्दा नलिएको दाबी उनको छ ।
‘टाटासुमो लिएर निर्वाचन क्षेत्रमा घुम्दा पाँच दिनमा ५५ हजार खर्च उठ्यो, फुलटाइम खटेका ६ जना कार्यकर्तालाई खाजा, नास्ता र पेट्रोलका लागि ५/५ हजारका दरले रकम दिएँ’ उनले भने, ‘बाँकी रकम कार्यालय सञ्चालन, सञ्चारलगायतमा खर्च भयो ।’
व्यापारी भन्छन् : राजनीतिक सहयोगलाई खर्च लेख्न दिनुस्
चुनावको सन्दर्भमा चन्दा दिने र लिने दुवै पक्ष अपारदर्शी छन् । एउटा उम्मेदवारले ५० लाख, करोड रुपैयाँ चुनावमा खर्च गरिरहँदा उद्योगी व्यवसायीको योगदान कति छ त ? वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता चन्दा कसले कति दियो भनेर थाहा नहुने बताउँछन् ।
‘गिभ एण्ड टेकको कुरा हो, कुनै व्यापारीले चुनावमा नेतालाई सहयोग गर्छ भने पछि उसँग लाभ पनि लिन्छ’ उनले भने, ‘धम्क्याएर पैसा मागेको भनेर कसैले भनेका छैनन् ।’
बैंकबाट कारोबार नहुने हुँदा चुनावमा जति पनि पैसा खर्च हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘चुनावमा खर्च भएको छ, तर बैंकिङ ट्रान्जेक्सन भएको छैन । यो ठूलो विकृति हो’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘दिने र लिने दुवै अपारदर्शी छन् ।’
उद्योगी व्यवसायीले राजनीतिक सहयोग गर्न पाउने र त्यसलाई खर्चमा देखाउन मिल्ने हो भने पनि धेरै हदसम्मको विकृति हट्ने तर्क उनको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश समितिका अध्यक्ष गणेश लाठ बजारमा हल्ला भएजस्तो उद्योगी व्यापारीले चुनावमा उम्मेदवारलाई करोडौं रुपैयाँ सहयोग नगरेको बताउँछन् ।
‘पहिला सानै रकममा चुनाव लड्न सकिन्थ्यो, अब चुनावमा १ करोड, २ करोड खर्च लाग्छ’ अध्यक्ष लाठले भने, ‘बजारको पैसाले चुनाव लड्न पुग्ने अवस्था छैन, जग्गा बेचेर ल्याउँछन् कि कताबाट ल्याउँछन् उनीहरू नै जानुन् ।’
‘चुनावमा टोल–टोलमा भोट किन्ने, पोका–पोका पैसा बाँड्ने, सुन चाँदी, लत्ताकपडा किनिदिने जस्ता कुप्रथा कायमै छन्’, अध्यक्ष लाठले भने । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मनोनयनपत्र वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची तयार भएको मितिदेखि निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको मितिसम्मको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा भाग लिएका १६१ जना उम्मेदवारमध्ये १४५ जना उम्मेदवारले कार्यालयमा तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रञ्जिता झाले जानकारी दिइन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सबैजसो उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी इन्धन (डिजल, पेट्रोल) प्रचार/प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी/अन्तरक्रिया र छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रचार गर्न खर्च गरेको उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगले तोकेको शीर्षकमा बाहेक अन्य शीर्षकमा उम्मेदवारले खर्च गर्न नै नपाउने हुनाले अन्य खर्च आफूहरूको जानकारीमा नहुने बताए । अन्य विषयमा खर्च गरेको उजुरी प्रमाणसहित ल्याए ‘कानुनी कारबाहीका लागि आफूहरू तयार रहेको’ उनको भनाइ छ ।
तर राज्य संयन्त्र सबैलाई आयोगमा बुझाइने यो विवरण झुटो हो भन्ने थाहा छ । नत्र पर्सामा जस्तो पैसा बाँड्ने, मासु र रक्सी वितरण गरेर चुनाव लड्नेहरूले पनि आयोगलाई लेख्ने बेलामा मतदाता नामावली संकलन, सवारी साधन भाडामा लिएको, प्रचार सामग्री तयार गरेको देखाएर उम्कने थिएनन् । अनि आयोग पनि आवश्यक प्रमाण नभएको भनेर चुप लागेर बस्ने थिएन ।
तर, प्रवक्ता पौडेलले देशभरका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउने समय लगभग सकिइसकेको बताउँदै १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट खर्च विवरण संकलन गरेपछि सार्वजनिक गरिने बताए ।
‘उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले आयोगलाई पठाइरहेका छन्’ उनले भने, ‘१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको विवरण संकलन भएपछि सार्वजनिक गर्छौं ।’
