काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उत्पादनमूलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने विषय बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन् । सोमबार नाफिजले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखी माग हुँदै आएको उत्पादनमुलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने माग गरेको थियो। यो विषय संबोधन हुन सकेको छैन।’
अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको बताए।
‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेकोमा बजेटका कार्यक्रमले यसलाई संबोधन गर्ने देखिन्छ।’
सरकराले २६० वस्तुमा हटाएको अन्तशुल्कले कष्ट अफ बिजनेश घटाउने बताए। उद्योग परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ संसोधन स्वागतयोग्य भएको बताए।
‘कर विवाद समाधान, लगानी सम्बन्धी दजानौं कानुन संसोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘मोतिपुर र मयुरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय आएको छ। हामीले मागेकै विषय हुन्छ।’
सरकारले बजेट मार्फत वन, खानी र प्राकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादन मुलक उद्योग बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन्।
बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय संबोधन गरेपनि केही माग सम्बोधन नभएको बताए। उनले भारत लगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागुगर्ने माग गरेपनि बजेटमा उल्लेख नभएको बताए।
डेटा माइनिङ लगायत प्राविधि उद्योगको विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए।
परिसंघले कृषि क्षेत्रको विकासकालागि कोल्ड स्टोरेज, बजारीकरणको लागि चेन निमार्ण सम्बन्धी थप कार्यक्रम अपेक्षा गरेको बताए।
