काठमाडौं । संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेतासँग गरेको छलफल निष्कर्षविनै टुंगिएको छ ।
उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको अडान कायमै राखेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरूले अहिलेसम्म संसद अवरोध नगरेर सदासहायतापूर्वक माग राखेको भएपनि सरकार गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको टिप्पणी गरे । गृहमन्त्रीमाथिको छानबिनको मागबाट आफूहरू पछि नहट्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो । अबका संसदीय कारबाही अवरुद्ध भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने लेखकले चेतावनीसमेत दिए ।
उनले भने, ‘हाम्रो कुरा यथावत् राख्यौं । लाखौं लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीमा पैसा बचत गरिएको छ । देशका सहकारीमा रकम अपचलन, ठगी भएको छ । यसमा बहालवाला मन्त्री मुछिनुभएको छ । अहिलेसम्म सदासहायतापूर्वक प्रस्तुत भएर आफ्नो माग राखेका छौं । संसद अवरोध गरेका छैनौं । तर, सरकार गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ । नागरिकको बिचल्लीप्रति सरकार संवेदनशील भएको छैन । संसदीय समितिको न्यूनतम माग गर्दा सुनुवाइ भएको छैन । अब संसदका बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीतिक कांग्रेसको माग राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएको टिप्पणी गरे । उनले बैठकलाई सहज बनाउन आफूहरूले कांग्रेसलाई आग्रह गरेको सुनाए । ‘महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल भइरहेको बेला राजनीतिक पूर्वाग्रहमा तथ्य र प्रमाणविहीन माग उठाइएको छ । यस्ता हल्का विषयमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने भए हामीले ठीक नजिर बसाउन सक्दैनौं । मागमा पुनर्विचार गर्नुस् भन्यौं । हाउसमा तथ्य र प्रमाणले सहयोग नगर्ने विषयमा समिति बनाउन सकिँदैन । भोलिको संसदको नियमित प्रक्रिया अघि बढ्छ’, बर्तौलाले प्रष्ट्याए ।
बैठकपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे कांग्रेसको माग सही मान्न नसकिने बताए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखले पहल कदमी लिएपनि बैठक सहमतितर्फ अघि नबढेको बताए ।
‘मिथ्या आरोपको भरमा समिति नै चाहिन्छ भन्ने यो कुटिल चाल हो’, उनको टिप्पणी छ ।