काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विपद्का कारण विस्थापित भएका नागरिकको व्यवस्थापन र राहतमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएकी छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले मानव अधिकार संरक्षण, राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएकी हुन्।
बाढीपछि सुत्केरी, गर्भवती महिला, किशोरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। यसले उनीहरूको गोपनीयता र मानव अधिकार हनन भएको उनको भनाइ छ। सय भन्दा बढी होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित नागरिकहरू अझै पनि उचित व्यवस्थापनबिनै बसिरहेको उनले दाबी गरिन्।
सरकारले सुरक्षित आवाससहितको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि सोही अनुसार काम हुन नसकेको र प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पनि पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसकेको उनले बताइन्। विशेष गरी रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रमा औषधि, खानेपानी र खाद्यान्नको अभाव रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
‘भोटेकोशीको बाढीबाट भयानक क्षति भएको छ र विस्थापितहरूले पाउनुपर्ने अधिकार अझै पाएका छैनन्,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘महिला, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती र अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि सरकारले तुरुन्तै पहल गरोस्।’
राहत र उद्धारमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा भएर बसेको उनले बताइन्। सुगम ठाउँहरूमा राहत थुप्रिए पनि रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रमा जनताले दुई छाक खानका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरेको उनले थपिन्।
सांसद शर्माले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेकी छन्। विपद्का कारण विद्यालय बन्द भएका क्षेत्रमा बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट योजना तत्काल ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरिन्। बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को ठूलो असर भोगिरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
