रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष हस्तान्तरण गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले कार्यालयको वार्षिक कार्यसम्पादन, मुद्दा मामिला, कानुनी राय तथा परामर्शलगायतका विवरण समेटिएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका हुन ।
नेपालको संविधानको धारा १६० बमोजिम प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय २०७५ चैत २ गते स्थापना भएको हो । सुरुमा बुटवलबाट सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालय २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विभिन्न जिल्ला अदालत तथा प्रशासकीय अदालतमा प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दासहित कुल १८५ मुद्दाको जिम्मेवारी रहेको थियो । तीमध्ये अघिल्लो अवधिबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १०५ र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नयाँ दर्ता भएका ८० मुद्दा रहेका छन् ।
कुल १८५ मुद्दामध्ये १०० वटा फैसला भई फछ्र्यौट भएका छन् भने ८५ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दा, कर्मचारी प्रशासन, राजस्व तथा योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मुद्दामा कार्यालयले सफलता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारीलाई कानुनी राय तथा परामर्श दिने र प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दामा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायबाट माग भएका कानुनी राय तथा परामर्शसमेत उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण मुद्दा, कर्मचारी प्रशासन, राजस्व तथा योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मुद्दामा कार्यालयले सफलता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको कारागार अनुगमनसम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदनसमेत मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समयभित्र तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवर, सचिव नीता पोख्रेल अर्याल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता रेगबहादुर बिष्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
