काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनकै आधारमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले महाधिवेशन कार्यतालिका अदालतको पुनरावलोकन निस्सापछिको नयाँ निर्णय नभई २०८२ चैत ११ को केन्द्रीय समिति बैठकबाटै तय भएको जानकारी दिएका छन्।
रिट दर्ता हुनु र अन्तरिम आदेश जारी हुनु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले असन्तुष्ट पक्षको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा संवादको वातावरण बनाउन वडा अधिवेशन २२ दिन पछाडि सारिएकाले कसैलाई अपूरणीय क्षति नहुने बताए।
यसैगरी, आगामी मंसिर मसान्तमा वर्तमान केन्द्रीय समितिको नियमित ४ वर्ष र थप १ वर्षसहितको अधिकतम ५ वर्षे संवैधानिक म्याद समाप्त हुने र पार्टीको विधानमा थप ६ महिना म्याद बढाउने कुनै व्यवस्था नरहेकाले समयमै महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। उपसभापति शर्माले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि अदालत धाउनुभन्दा आपसी अहंकार त्यागेर पार्टी कार्यालयमै वार्ता र सहमतिमार्फत अघि बढ्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्।
