चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यो व्यवस्था लागू नभएको अवस्थामा कालिका नगरपालिकाले आगामी २०८३ साल जेठ मसान्तभित्र सम्पूर्ण नगर क्षेत्रलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन भएको स्थानीय तह घोषणा गर्ने अभियान चलाएको हो ।
नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अनुसार स्थानीय तह घोषणा गर्नुअघि नगरभित्रका सबै वडाहरूलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
तर, स्थानीय तहहरूमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुका सट्टा सार्वजनिक विद्यालयहरूले नै विद्यार्थीबाट सहयोगको नाममा रकम उठाउने गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन् ।
कालिका नगरपालिकाले भने आफ्ना ११ वटै वडामा विद्यालय उमेरका बालबालिकाको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन, तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेखीकरण सम्पन्न गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ बाट सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत हालसम्म वडा नम्बर १, ४, ५, ७, ९, १० र ११ गरी ७ वटा वडालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गरिसकिएको छ।
बाँकी वडाहरूमा समेत आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नगरप्रमुख विनोद रेग्मी बताउँछन् ।
नगरपालिकाले ४ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा रहेको तथा विद्यालय बाहिर कुनै पनि बालबालिका नरहेको सुनिश्चित भएपछि मात्र सम्बन्धित वडालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गर्दै आएको छ।
यसका लागि घरधुरी सर्वेक्षण, विद्यालय अभिलेख परीक्षण तथा समुदायस्तरमा अनुगमनसमेत गरिएको जनाएको छ ।
घोषणा कार्यक्रमसँगै समुदायस्तरमा शिक्षाप्रति उत्तरदायित्व र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रतिबद्धता पत्रमा सामूहिक हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको छ । उक्त प्रतिबद्धता पत्रमार्फत वडावासीहरूले विद्यालय उमेरका कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिने तथा नियमित विद्यालय उपस्थितिमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका नगरप्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए ।
वडा स्तरमा आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा सरोकारवाला नागरिकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहने गरेको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख रेग्मीले शिक्षामा सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु समृद्ध समाज निर्माणको आधार भएको बताउँदै अभियानलाई केवल घोषणा कार्यक्रममा सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए।
उनका अनुसार विद्यालय उमेरका प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने, नियमित अध्ययन सुनिश्चित गर्ने तथा बीचमै विद्यालय छोड्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो।
