काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई गरिएको जरिवानालाई जोडेर फागुन २१ मा उम्मेदवार बन्न नपाउने भनी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रष्टीकरण दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हाल जरिबानासम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय नगरिएको र पुरानै कानुनी व्यवस्था र निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ ।
भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै आयोगले कानुन बमोजिम जरिबाना बुझाउने उम्मेदवारलाई पुनः उम्मेदवार बन्न कुनै बाधा नपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानून बमोजिम खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा यसअघि नै निर्णय भइसकेको आयोगको भनाइ छ ।
तोकिएको १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना रकम सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारबाही नहुने आयोगले जनाएको छ ।
