काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले प्रस्तावित सङ्घ–संस्था ऐन, २०८२ विधेयकमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन ।
उनीहरूले विधेयकको मस्यौदामा रहेका संवैधानिक र नागरिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छलफलमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले विधेयकको उद्देश्य र यसको महत्त्वलाई प्रस्तुत गर्दै तत्काल प्रस्तावित विधेयक सच्याउन माग गरे ।
बारका उपाध्यक्ष अजय शङ्कर झा, पूर्व महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष नितु पण्डित नेपाल बारका एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगाना वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतकाले विधेयकलाई यहि अवस्थामा पारित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने भन्दै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस विधेयकले संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको थियो । साथै, यसले राज्य केन्द्रित नियन्त्रणको सम्भावना बढाउने र नागरिक समाजको भूमिकालाई कमजोर पार्ने आशङ्का सरोकारवालाहरूको रहेको छ ।
