काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले महाकाली सन्धिको विषयमा आफूलाई न्याय दिन पार्टी नेतृत्वसामू माग गरेका छन् । यसका लागि महाकाली सन्धिलाई लिएर आफूमाथि कारबाही गर्नु गल्ती थियो भनेर पार्टीले भन्नुपर्ने उनले माग राखेका छन ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा गौतमले भारतसँग महाकाली सन्धि गर्ने क्रममा आफूहरुले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनेर प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्दा कारबाही गरेको र त्यही कारण पार्टी फुटेको स्मरण बैठकमा गरे । उनले भने, त्यसबेला मलाई कारबाही गरेर गल्ती गरेको भनेर पार्टी न्याय दिओस् ।’
गौतममाथि किन कारबाही को कथन ?
नेपाल र भारतबीच २९ माघ २०५२ मा महाकाली सन्धि भएको थियो । शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने गरी नयाँदिल्लीमा भएको त्यो सम्झौताले तत्कालीन एमालेले ठूलो तरंग ल्यायो ।
नेताहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित भए । पार्टीका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालसँगै नेता केपी ओली महाकाली सन्धिको पक्षमा भए । तर गौतमले सन्धिलाई ‘राष्ट्रघात’ को संज्ञा दिए । तत्कालीन एमालेको २९ औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मतदान भयो र एक मतको अन्तरले सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । र४ असोज २०५३ मा एमालेको समर्थनमा संसदले पनि यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
तर पार्टीको हृवीप उल्लंघन गर्दै गौतम पक्षका केही नेताले मतदान गरेनन् । यही विवाद चर्किँदै जाँदा एमालेले गौतममाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि ०५४ साल फागुन २१ गते एमाले फुट्यो । सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली लगायतको ससमूहले नेकपा माले बनायो पार्टीको अध्यक्ष सहाना प्रधान भइन् भने गौतम महासचिव बनेका थिए ।
भारतसँग लड्नु पर्नेसम्मका तर्क
बैठकमा गौतमसहित २१ नेताले बोलेका थिए । सबैले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । साथै अब कूटनीतिक सम्वादमार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तर मणि थापा र टोपबहादुर रायमाझीले भने अतिक्रमित भूमि नछाडे भारतसँग लड्नुपर्ने धारणा राखेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन् ।
१३ असार २०७७, शनिबार १३:२५ मा प्रकाशित
