डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी तोकेको आज पाँच वर्ष पुग्यो । २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ४५औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, प्रदेशसभाले पारित गरेको पाँच वर्षसम्म पनि प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानी तोकिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेपछि सरकारलाई राजधानी कार्यान्वयन गर्न सकस भएको हो ।
त्यसैमाथि वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाले पनि सरकारलाई काम अगाडि बढाउन दिएन ।
सरिरहन्छ पेशी, हुँदैन फैसला
‘२०७५ साल माघ ४ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये ३ जना सेवानिवृत्त भइसके । उहाँहरु तीनै जना प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुभयो । त्यसपछि मुद्दा ८ पटकसम्म पेशी चढ्यो । तर, सुनुवाइ भएन’, अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले भने ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले २०७५ साल असोज १२ मा संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार कैलालीको गोदावरीमा राजधानी तोक्न गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
रिट निवेदन दर्ता भएपछि आफू सोही विषयमा १५ पटकसम्म सर्वोच्चमा उपस्थित भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो पटक २०७५ साल पुस १३ गते पेशीमा चढेको रिट निवेदन सो दिन हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो । माघ ४ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि ८ पटक पेशीमा चढेको छ । तर, हेर्न नभ्याइने भन्दै सर्दै आएको छ ।
भौगोलिक दूरी, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, ऐतिहासिकतालगायतका कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी डोटीको दिपायल उपयुक्त हुने भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठलगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्रदेशसभाले गरेको गोदावरी राजधानी तोक्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन उनीहरुले माग गरेका थिए ।
तर, ५ वर्षसम्म पनि उक्त रिट निवेदनमाथि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । कारण देखाउ आदेशपछि २०७६ साल असार १३ गते रिट पेशी चढ्यो । तर, हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । सोही वर्ष असोज १०, मंसिर २५ र माघ २४ गते पनि पेशीमा चढ्यो । तर, सुनुवाइ भएन ।
रिट निवेदन २०७८ साल चैत ३०, २०७९ साल मंसिर २१, फागुन १७ र २०८० साल असार १३ गते मुद्दा पेशीमा चढ्यो । तर, कुनै पनि सुनुवाइ नभएको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मुद्दाको ज्येष्ठता, प्राथमिकता, न्यायाधीशको अभावको कारण पेशी सरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘रिट निवेदनमा हामीले दुइटा कुरा माग गरेका छौं । पहिलो कुरा, हरेक हिसाबले दिपायल राजधानी हुनुपर्ने माग छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हरेक निर्वाचनमा राजधानीलाई एजेण्डा बनाइनु हुँदैन, जसले जहाँ मन लाग्यो त्यही सार्छु भन्दै हिँड्ने हो भने आर्थिक रुपमा पनि खर्चिलो हुन्छ ।’
आफूहरुको रिट निवेदनले दिपायल नै राजधानी उपयुक्त हुन्छ र पटक पटक राजधानी सार्न पाइँदैन भन्ने माग गरेको उनले बताए ।
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा ‘यस संविधानबमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशसभाले राजधानी तोकेको आज ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि जग्गाको स्वामित्वसमेत प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
तत्कालीन सरकारले २०७४ साल माघ ३ गते संविधानको धारा २८८ को उपधारा ३ अनुसार तोकेको स्थान कैलालीको धनगढीबाटै प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको छ ।
राजधानी तोकेलगत्तै असोज २२ गते अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले प्रदेशसभाको उक्त निर्णय खारेज गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । उनले गोदावरीको तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउँदा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार, भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोज्न माग गरेकी थिइन् ।
उनको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको थियो । यसमा पनि सुनुवाइ भएको छैन । प्रदेश राजधानी तोकिएको गोदावरी नगरपालिका वडा नं. २ र ४ को क्षेत्र जंगल हो ।
जोडबलमा तोकिएको थियो राजधानी
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिने दिन नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका थिए ।
‘जङ्गल फडानी गरेर राजधानी बनाउने विषयमा हामी सहमत छैनौं’, रावलले आक्रोश पोखेका थिए । रावलले धारण राखेपछि कांग्रेसले नाराबाजी गर्दै रोस्ट्रम घेराउ गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले संसद बहिष्कार गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनुपर्नेमा ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यको मत परेको थियो । विपक्षमा शून्य मत परेको थियो ।
अहिले पाँच वर्षपछि फेरि सत्ता गठबन्धनले तोकिएको स्थानबाट राजधानी सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । गोदावरी जङ्गलमा राजधानी हुन नसक्नेमा कांग्रेसका धेरै नेताहरू एक मत छन् । तर, राजधानी कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा भने अझै सहमति हुन सकेको छैन ।
गोदावरी र धनगढीमध्ये कुनै एक स्थानमा राजधानी सर्नसक्ने बुझाइ धेरैको छ । तर, त्योभन्दा अन्य स्थानमा पनि राजधानीका विषयमा छलफल नभएको भने होइन ।
नेताहरुले बनाएर चुनावी एजेन्डा
२०७४ सालको निर्वाचनमा डोटीबाट चुनाव लड्ने सवै दलको मुख्य एजेण्डा प्रदेश राजधानी थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन जितेका प्रेमबहादुर आलेमगरले प्रदेश राजधानी दिपायल नभए आफू पदबाट राजीनामा दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, चुनाव जितेपछि उनी उक्त मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिए ।
सो निर्वाचनमा प्रदेशसभा (ख) बाट जितेका त्रिलोचन भट्ट राजधानी दिपायल हुनुपर्ने भन्दै साविकको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय राजपुर अगाडि धर्नासमेत बसेका थिए । उनी आफैं मुख्यमन्त्री भएपछि गोदावरी राजधानीको एजेण्डा ल्याए र त्यसैको पक्षमा मतदान गरे । प्रदेश राजधानी दिपायल हुनुपर्ने भन्दै आएका तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी र अर्चना गहतराजले पनि गोदावरी राजधानी प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गरे ।
पूर्वमन्त्री जोशीले गोदावरी राजधानीका पक्षमा मतदान गरेका कारण आफूलाई पछुतो भएको एक कार्यक्रममा बोलेकी थिइन् । उनले पार्टीको ह्वीपका कारण आफू मतदान गर्न बाध्य भएको बताएकी थिइन् ।
अस्थायी राजधानी धनगढी तोक्ने निर्णय हुँदा संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका वीरबहादुर बलायरले त्यसअघि जसरी पनि अस्थायी राजधानी दिपायल हुने दाबी गरेका थिए । राजधानी दिपायल तोक्नुपर्ने माग राख्दै डोटीमा करिब एक महिनासम्म चलेको आन्दोलनताका उनले आन्दोलनकारीहरुलाई अस्थायी मुकाम दिपायल हुनेमा ढुक्क हुन आश्वासन दिएका थिए ।
तर, उनी आफैं सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्ले अस्थायी राजधानी धनगढी तोकेपछि उनले आफू चुनावमा हारेका कारण नैतिक रुपमा यस विषयमा धेरै बोल्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । २०७९ मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कैलाली-४ (राजधानी तोकिएकै क्षेत्रमा) सारेका बलायरले ६ महिनाभित्र गोदावरीमै राजधानीका संरचना बन्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, उनी निर्वाचित भएको पनि एक वर्ष बित्दासमेत कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
२०७९ साल बैशाख २७ गते डडेल्धुरा सदरमुकाममा आयोजित चुनावी आमसभालाई सम्बोदन गर्दै देउवाले राजधानी सार्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसो त २०७४ साल माघ ३ गते प्रदेशको अस्थायी मुकाम कैलालीको धनगढी तोक्दा देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको नाम र राजधानी फेर्न सकिने बताएका छन् । भाद्र २० गते डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न डडेल्धुरा पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश राजधानी र नामको विषयमा आफूले छलफल गर्ने बताएका थिए । उनले राजधानी तोकेको क्षेत्रमा वन क्षेत्र भएका कारण भौतिक संरचना बनाउन नसकिएको बताए ।
केही समयअघि प्रदेशका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर रैकाले डोटी आएका बेला प्रदेश राजधानी सार्न सकिने बताएका थिए ।
१२ आश्विन २०८०, शुक्रबार १५:०९ मा प्रकाशित
