काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को कर्मचारी विनियम १० औं संशोधन लामो समयदेखि खानेपानीमा अलपत्र छ ।
कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास लगायत केहि महत्वपूर्ण प्रावधान संशोधनका लागि केयूकेएल बोर्डले पास गरि सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको हो । तर, मन्त्रालयले अनेक बहाना गर्दै उक्त संशोधन दराजमा थन्काएको छ ।
खानेपानी संस्थानको कर्मचारी विनियम संशोधन भई लोकसेवा आयोगमा पुग्दा पनि केयूकेएलको बिनियम मन्त्रालयमा अलपत्र पर्नु आश्र्चायको विषय हो । यसलाई संशोधन गरेर लागू गर्नु भन्दा पनि केयूकेएलका सिईओ मिलनकुमार शाक्य पुर्नलेखनमा लाग्नु अर्को उदेक लाग्दो विषय बनेको छ ।
यो विनियम मन्त्रालय लामो समयसम्म अलपत्र हुँदा केयूकेएलका कर्मचारीका यूनियनहरु कानमा तेल हालेर बस्नुलाई उनीहरुको यस संशोधनमा कुनै निजि स्वार्थ रहेको देखिदैन । आफ्ना गलफ्रेन्डलाई स्थायी, पदस्थापन र सरुवा गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएर दौडधुप गर्ने केहि यूनियनका पापी आत्मा भएका नेताहरु १० औं संशोधनमा चीर निन्द्रामा पर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरेको केयूकेएल एक वोर्ड सदस्यले बताए ।
संशोधनका विषयमा केयूकेएल वोर्डका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडी भन्छन,- ‘वोर्डले पास गरेर पठाएको छ । केयूकेएल वोर्डले पछि पनि संशोधनका लागि केहि छुट भएका बुदाँ समावेस गरिदिन आग्रह गरिएको छ । त्यो समाबेस गर्दा ढिला भएको होला ।’ केयूकेएल कर्मचारी विनियम १० औं संशोधन मन्त्रालयमा विचाराधिन भएकै अवस्थामा किन फेरी वोर्ड अध्यक्षकै संयोजकत्वमा पुर्नलेखन समिति भन्यो भन्ने प्रश्नमा उनको भनाई छ,- ‘केयूकेएलका कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विनियम धेरै पटक संशोधन भइसकेको रहेछ । यसलाई केयूकेएल व्यवस्थाकको तर्फबाट वोर्डलाई कर्मचारी विनियम पुर्नलेखन गर्न आवश्यक भन्ने, प्रस्ताव आयो त्यसमा बोर्डले छलफल गरेर मलाई नै जिम्मा दिएको छ । तर, आजसम्म यसको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
यसै विषयमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्य भन्छन,- ‘यो चाँडै पठाउने तयारीमा हामि छौं तर, केयूकेएल बोडर्ले पटक पटक संशोधनका छुटेका बुँदा थप गर्न अनुरोध भई आएकाले त्यसलाई समावेस गर्न समय लागेको हो । यसमा मन्त्रालयको कुनै राय छैन । शाक्यको भनाईलाई केयूकेएल वोर्डका कम्पनी सचिवले समेत पुष्टि गरेका छन ।’ केयूकेएलका सिईओको भनाई राख्न सकिएन । सिईओको फोन उठेन ।
