जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको मधेश प्रदेश आम सञ्चार विधेयक, २०८२ तत्कालका लागि अघि नबढाउने भएको छ।
गत साउन ७ गते नेपाल प्रेसले ‘स्वायत्त सञ्चार संस्था गाभ्ने मधेश सरकारको तयारी, परामर्शबिनै अघि बढ्यो विधेयक’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले उक्त प्रस्तावित विधेयकको विरोध गरेका थिए।
यसै विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री महतोले केही तत्वले सरकारलाई गलत ढंगले ‘ब्रीफिङ’ गरेको बताएका छन्। उनले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयक तत्काल अघि नबढाउने र प्रक्रियालाई रोकिएको जानकारी दिएका छन्।
सञ्चार क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र परामर्शबिनै विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पक्षले आपत्ति जनाएका थिए।
महासंघको दबाब र सञ्चार क्षेत्रको विरोधपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ।
