काठमाडौँ । साउदी अरबले नेपाली श्रमिकहरूका लागि विवादित सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभीपी) जबरजस्ती कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पटक–पटकको आग्रह र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको तीव्र विरोधका बाबजुद साउदीले सप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभीपी) जबरजस्ती कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कूटनीतिक मर्यादासम्मलाई बेवास्ता गर्दै साउदी अरब पक्षले निजी कम्पनीमार्फत शुल्क उठाउन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आक्रोश पैदा भएको छ ।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न साउदी पक्षलाई औपचारिक रूपमै अनुरोध गरेको थियो । साउदी राजदूतले मन्त्रीसँगको भेटमा कार्यक्रम अघि नबढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । यसका बाबजुद साउदी दूतावासले गोप्य रूपमा निजी कम्पनीलाई परिचालन गरी प्रतिश्रमिक ५० देखि १०० अमेरिकी डलरसम्म बुझाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई दबाब दिइरहेको खुलेको छ ।
सरकारले स्थगन गर्न भनेको कार्यक्रमलाई साउदी पक्षले डिजिटल स्वरूपमा अघि बढाएको मेनपावर व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन् । अहिले साउदी जाने श्रमिकहरूको प्रक्रिया अघि बढाउन म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई प्रतिश्रमिक ५० अमेरिकी डलर (करिब १० हजार रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै इमेल पठाउन थालिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले व्यवसायीको विरोधका बिच सरकारसँगको समन्वयबिना सिप परीक्षण सुरु भएको बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमिकलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरी उक्त कार्यक्रम लागु गरिएको छ । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूको विरोध र मन्त्रालयको आग्रहलाई समेत लत्याएर साउदीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो प्रक्रिया सिधै ठगी हो ।’
खत्रीका अनुसार सुरुमा यो शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने (इम्प्लोयर पे मोडेल) भनिएको थियो । उनले भने, ‘राजदूतले मन्त्रीलाई र हामीलाई पनि त्यही भन्नु भएको थियो, तर अहिले म्यानपावर व्यवसायीलाई नै डलर बुझाउन दबाब दिइएको छ । यो अन्ततः श्रमिककै गोजीबाट असुल हुने हो । श्रमिकलाई ठुलो आर्थिक भार थप्ने गरी जबरजस्ती कार्यान्वयन भएको छ । हामी यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।’
साउदी सरकारको निर्णय अनुरुप कार्यान्वयन भएको भनिए पनि नेपाली श्रमिकहरूबाट सिप परीक्षणको नाममा उठाएको रकम साउदी सरकारको आधिकारिक खातामा नभई साई भिजन डिजिटल प्रालि सामाखुसी नामक एक निजी कम्पनीमार्फत सङ्कलन गर्न लगाइएको अध्यक्ष खत्रीले बताए ।
उनले भने, ‘यदि साउदी सरकारले नै शुल्क उठाउने हो भने बैंकमार्फत वैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ निजी खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाइएको छ, जुन पूर्णतया शङ्कास्पद र अवैध छ ।’
शुल्कको चाङः साउदी जान झन्डै ३० हजार रुपैयाँको अतिरिक्त भार
साउदी सरकारले एकतर्फी रूपमा लागु गरेको एसभीपी शुल्कमात्र होइन, पछिल्लो समय साउदी जाने श्रमिकले विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनुपर्ने शुल्कको सूची निकै लामो बन्न थालेको छ ।
कानुनी रुपमा निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था भनिए पनि व्यवहारमा भने श्रमिकले प्रक्रिया सुरु गर्नै ठुलो रकम खर्चनुपर्ने बाध्यता छ ।
साउदी जाने श्रमिकले बुझाउनुपर्ने प्रत्यक्ष शुल्कहरूमा अहिले जबरजस्ती रूपमा एसभीपी (सिप परीक्षण शुल्क थपिएको छ, जसमा एसभीपीको नाममा ५० अमेरिकी डलर (करिब ६,७०० रुपैयाँ) लाग्छ । यदि पहिलो पटक फेल भए पुनः उत्ति नै शुल्क लाग्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
त्यस्तै, मेडिकल जाँचमा ६ हजार ५०० रुपैयाँ, खोप शुल्क ३ हजार ५०० रुपैयाँ, जीसीसी दर्ता शुल्क १०.५० डलर (करिब १ हजार ४०० रुपैयाँ), इन्जाइस्सट दर्ता शुल्क १०.५० डलर (करिब १,४०० रुपैयाँ), मेडिकल सर्टिफिकेट शुल्क १०.५० डलर (करिब १,४०० रुपैयाँ) र बायोमेट्रिक चेक शुल्क आधिकारिक ७८० रुपैयाँ भए पनि ३ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ ।
यी प्रत्यक्ष शुल्कहरूका अतिरिक्त श्रमिकले प्रहरी रिपोर्ट, ओरिएन्टेसन तालिम शुल्क, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ । यी सबै शीर्षक जोड्दा साउदी जाने एक श्रमिकले अतिरिक्त शुल्कमात्रै ३० हजारभन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
असार ३ को त्यो विद्रोह र अहिलेको मौनता
यो विवाद आजको मात्र होइन । करिब एक महिना अघि साउदीले काठमाडौँको बसुन्धरामा इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपाल प्रालि मार्फत यो कार्यक्रमको उदघाटन गर्ने तयारी गरेको थियो । असार ३ गते उदघाटन समारोहमा साउदी राजदूत फहद मोहम्मद ए इम्निख आफैँ पुग्ने तालिका थियो, तर, म्यानपावर व्यवसायीहरूले ठुलो संख्यामा उपस्थित भएर विरोध प्रदर्शन गरेपछि सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम लेखिएको बोर्ड नै हटाउनु परेको थियो ।
व्यवसायीको चर्को विरोधपछि राजदूत त्यहाँ पुगेनन् र कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना टाँसिएको थियो । त्यसपछिको एक महिना मौन बसेको साउदीले पुनः रणनीति बदलेर अहिले इमेल र निजी कम्पनीमार्फत सोही प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाएको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ ।
दूतावासले हाल सीप परीक्षण पास भएको प्रमाणपत्र पेस नगरेमा श्रम भिसा जारी नगर्ने अडान लिएपछि मेडिकलको म्याद सकिने डरले केही व्यवसायीहरू बाध्य भएर यो सिन्डिकेटमा सामेल हुन थालेको समेत उनले जानकारी दिए ।
के हो साउदीको नयाँ नियम ?
साउदी अरबको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार साउदीको श्रम बजारमा आउने विदेशी श्रमिकहरूको व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित गर्न स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम लागु गरिएको हो ।
उक्त नीति अनुसार श्रमिकले साउदी जानु अघि नेपालमै तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा गएर आफ्नो सीपको परीक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था अनुसार श्रमिकले प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन पोर्टलमा अनलाइनमार्फत आफ्ना आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि श्रमिकले स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र परीक्षाको मिति छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब तीन घण्टा लामो हुने यो परीक्षणको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र आउने जनाइएको छ । यदि कुनै श्रमिक पहिलो पटकको परीक्षामा असफल भएमा थप दुई पटक अवसर दिइनेछ । तर तीनै पटक असफल भएमा उसले साउदीमा रोजगारीका लागि जान पाउने छैन ।
यसको सबैभन्दा बिझाउने पक्ष भनेको, सामान्य काम जस्तै सामान लोड–अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका सामान्य श्रमिकहरूलाई पनि यो परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । ‘एउटा ठेला चलाउने मान्छेको के सिप परीक्षण हुन्छ ? यो त हास्यास्पद कुरा भयो र श्रमिक लुट्ने बाटो मात्र हो,’ व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
सिप परीक्षणका लागि श्रमिकले कुल १०० अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार नेपाली रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो शुल्कलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । परीक्षा शुल्क ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता (आरपीएल) बापत ५० अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
कूटनीतिक पहलबाट रोक्ने मन्त्रालयको प्रयास
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले साउदी सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सिप प्रमाणीकरण रोक्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनले नेपालको परिस्थिति अनुसार श्रमिकलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले तत्काल रोक्न पत्राचार मार्फत कूटनीतिक पहल भएको बताए ।
उनले भने, ‘श्रममन्त्रीज्यूले राजदूतलाई भेट गरी सबैभन्दा पहिला आग्रह गर्नु भयो । त्यसपछि परराष्ट्र मार्फत कूटनीतिक पहलका लागि पत्राचार पनि भएको छ । साउदी सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएपछि थप विषय थाहा हुन्छ । तर सरकार मौन भने बसेको छैन । यो विषयमा जानकार छ ।’
प्रवक्ता घिमिरेले कूटनीतिक पहलसँगै नेपालमा कुन कम्पनी र कसरी सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा अनुगमन गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले कसरी प्रक्रिया सुरु भएको र कति शुल्क लिएको जस्ता विषयमा अनुगमन गर्ने गरी छलफल भएको बताए ।
उनले भने, ‘सिप प्रमाणीाकरण सीटीइभीटीबाट मान्यता प्राप्त कम्पनीले गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो मापदण्ड अनुसार भएको छ वा छैन, श्रमिकले उक्त नीतिलाई कसरी लिएका छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर चाँडै मन्त्रालयले अनुगमन गर्छ । श्रमिकलाई भार पर्ने विषयमा मन्त्रालय सचेत छ । सकेसम्म रोक्ने प्रयासमा मन्त्रालय छ ।’
नेपाल र साउदी अरबबिच गत माघ महिनामा मात्रै नयाँ श्रम सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी समकक्षीबिच रियादमा भएको उक्त सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको छ– नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि नयाँ निर्णय वा व्यवस्था लागु गर्नुअघि दुई देशबिच संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल र सहमति गरिनेछ ।
तर, साउदी सरकारले यो व्यवस्था लागु गर्दा नेपाल सरकारसँग कुनै औपचारिक छलफल वा सहमति गरेको छैन । ६–६ सदस्य सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक कमिटीको एउटै बैठक नबसी साउदीले एकतर्फी रूपमा काठमाडौँमा परीक्षा केन्द्र तोकेर कार्यक्रम सुरु गर्नुले दुई देशको कूटनीतिक मर्यादा र श्रम सम्झौताको भावनालाई गम्भीर चोट पु¥याएको छ ।
