काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि अधिकतम बजेट छुट्टाइएको बताए।
उनले भने, ‘आव २०८३/८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो ।’
उनले प्रतिशतका हिसाबले यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले कम भए पनि परिमाणका हिसाबमा चालु आवको भन्दा प्रस्तावित बजेट सात अर्बले बढेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सङ्घीय तहबाट आगामी वर्षका लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट १०.२८ प्रतिशत रहेको भए तापनि विगत वर्षमा प्रदेश सरकारबाट विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान कोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ल्याब र विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुने बजेट उल्लेख्य नै रहने छ।’
विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी, ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षातर्फ ११.०४, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
‘विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रमा विनियोजित बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको छ’ उनले भने।
आगामी वर्षको बजेटमा सात हजार ६६० जनाका लागि नवीनतम तथा बजार माग अनुकूलका सीप विकास तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले एसइई परीक्षा सञ्चालनको कार्य प्रदेश तहबाट गर्ने गरी ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको ६२ करोड ४० लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा २७ करोड ६० लाख र शिक्षक तालिममा २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको जानकारी गराए।
गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला र पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित बझाङ, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम; र मनाङ र मुस्ताङ गरी १९ जिल्ला बाहेकका सबै स्थानीय तहका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा रु दुई अर्ब ३७ करोड दुई लाख स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुदानका लागि छुट्टाइएको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा क्रमशः डिजिटल सिकाइतर्फ फड्को मार्नका लागि माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरे।
प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको प्रबन्धलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले साबिकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन रु २५ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन रु २० का दरले बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने गरी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
संरचनागत र संस्थागत सुधारका साथसाथै विनियोजन कुशलता कायम गरी गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आगामी आवमा उल्लेख्य कदम चालिने बताए।
विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक दूरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउने जस्ता विषयमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित विद्यालय नक्साङ्कन, पुनर्संरचनालगायत विषयमा आवश्यक कदम चालिने बताए।
उनले थपे, ‘भौगोलिक दूरीसमेतलाई ख्याल गरेर न्यून विद्यार्थी भएका कतिपय विद्यालयलाई साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने कतिपयलाई गाभ्नुपर्ने हुन्छ । तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्ने छैन।’
