काठमाडौ । काठमाडौ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले देश जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यमान रहेको विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन्।
बिहीबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद परियारले विभेद नहट्नु र दलित समुदायमाथि निरन्तर विभेद भइरहँदा राज्यको ड्राइभिङ सिटमा पटकपटक बस्नेहरूले माफी माग्नुपर्ने बताए।
राणा, राजा र पञ्चायत फालिँदा जातीय विभेद नफालिनुको कारण पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे।
‘संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा जातीय भेदभावविरूद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ज्यू धारा २४ र ४० आजसम्म किन कार्यान्वयन हुन सकेन?,’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, ‘देशबाट जातीय विभेद हटाउन तपाईंको योजना के हो? के यो समस्या दलित समुदायको मात्र समस्या हो?’
जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको र सरोकारवाला सबै संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। उनले दलित समुदायको सम्मानपूर्वक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सकिएन भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने बताए।
‘सरकारका तर्फबाट जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ लाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि तयार गरिरहको छ। दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्ने दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकास गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिँदैछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकारप्राप्तिका लागि सिप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम, प्राविधिक धारतर्फको उच्च शिक्षातर्फ दलित समुदायको पहुँचका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थासमेत बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
‘जेठ १० देखि जेठ २१ गतेसम्म ११ दिनसम्म जातीय छुवाछुतविरूद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
