रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाले लामो समय विद्युत महसुल नतिरेपछि मंगलबार विद्युत् प्राधिकरणले सदन सुरू हुनु केही समयअगाडि लाइन काटिदियो ।
एक महिना ३ दिनपछि सुरू भएको पहिलो अधिवेशनको आठौं बैठकमा शून्य समयमा बोल्न सांसदहरू तयारी भएर सदनमा प्रवेश गरिसकेका थिए । विद्युत काटिएकै कारण ४५ मिनेट ढिलो जेनेरेटरको चलाएर बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही शाखाले प्रदेश सरकारले विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको थियो । तर, धेरै सांसदले सदन ढिला हुनुको कारण पत्तोसमेत भएन ।
लाइन काटिएका कारण सदन ढिलो भएको जानकारी पाएका प्रदेश सांसदले यसलाई मसला बनाए । तर, किन काटिएको हो भन्ने बुझेनन् । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र पुनले विद्युत काटिएका कारण आफूहरूको अपमान भएको र यसको जवाफ प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
‘यस्तो अपमान सहन सकिँदैन पैसा तिर्नु थियो, अस्तिको दिन काट्या भए हुन्थ्यो । पैसा तिर्नु थियो, पर्सिको दिन काट्या भए हुन्थ्यो ‘, पुनले बैठकमा भने ।
अर्का सांसद बसिउद्दिन खाँले विद्युतको सामान्य महसुल नतिरेर सदनको मानहानी गरेको आरोप लगाउँदै यसको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही शाखाका कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले प्रदेश सरकारले ७ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी रहेको र यसमा एक लाख २१ हजार ६ सय ५२ रूपैयाँ हर्जना थपिएको जानकारी दिए ।
कसले तिर्ने विवाद ?
विद्युत जडान प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा गरिएको छ । केही महिनाको विद्युत महसुल प्रदेशसभा सचिवालयले तिरेको देखिन्छ तर पछि सबै विद्युत महसुल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तिर्ने गरी मिटर नामसारी गरेपछि अन्यौल बढेको हो । पछिल्लो चार महिनादेखि विद्युत महसुल तिर्न बाँकी थियो । विद्युत प्राधिकरणले महसुल बुझाउने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो ।
बक्यौता धेरै हुँदा लाइन काटिएको प्राधिकरण लमहीका प्रमुख लामिछानेले बताए । सरकारी बेवास्ताका कारण प्रदेश सभाको लाइन काटिएको र यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले यो कर्मचारीको कमजोरी भएको आरोप लगाएका छन् । विद्युत लाइन काटिएपछि यसको चारैतिर हल्लाखल्ला भयो । मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयबीच छलफल गरी पछि तिर्ने शर्तमा काटिएकै दिन विद्युत जडान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सभाका प्रवक्ता सम्झना सुवेदीले प्राधिकरणले पूर्वसूचना दिएपनि केही कन्फ्युज भएका कारण लाइन काटिएको हुनसक्ने बताइन् । अहिले सबै प्रदेश सरकारको नाममा लाइन छ, पहिले प्रदेशसभाले तिरेको थियो, त्यही आधारमा यताको मात्रै काटिएको रहेछ’, उनले भनिन् ।
प्रदेशसभाका लेखाअधिकृत आलोक अग्रहरीले शिक्षालयको नाममा रहँदादेखि नै प्रदेशसभाले भुक्तानी दिँदै आएपछि आफ्नो नाममा गराइएको र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालय आएपछि सबै सरकारको नाममा बनाइएकाले सबै सरकारको जिम्मेवारीमा गएको बताए ।
‘सरकारसँग बजेट नभएर नतिरेको पनि होइन, कता कता नामहरूमा अन्योल हुँदा रोकिएको जस्तो लाग्छ, तर विद्युत प्राधिकरणले संसद सुरू हुने समयमा यसरी काट्न नहुने थियो, आखिर भुक्तानी हुने प्रकृयामा थियो’, उनले भने ।
२२ चैत्र २०७९, बुधबार १४:१४ मा प्रकाशित
