काठमडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका तर्फबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो । रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अझै सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि एक स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्ने, तोकिएका औषधिको दायरा बढाउँदै स्टक सुनिश्चित गर्ने, दाबी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, बिमित एवं सेवा प्रदायकको सूचना तथा संचारका लागि लागि तीन अंकको हटलाइनको व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरु अविलम्व गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
सुझाव पत्र बुझाएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको बताइन् । उनले वीर अस्पतालमा २७/२८ वटा बेड दैनिक रुपमा आईसीयु र भेन्टिलेटरहरु खालि रहेको तर आम नागरिक पहुँच बाहिर रहेको विषयमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।
उनले ठूला सरकारी अस्पतालमा आम नागरिकले पाउने सेवाहरु अनलाइन माध्यमबाट हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् । रगत संकलन र व्यवस्थापनमा विभिन्न खाले समस्या आइरहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्ने दिशामा कसरी जान सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग छलफल भएको बताइन् ।
कार्कीको भनाइः
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाईज्युलाई कार्यकक्षमै भेटेर उहाँ मन्त्रीज्यु हुनुहुन्छ, हामी पनि सरकारमा छौँ । उहाँको हामी सहयोगी हो, सहकार्य गर्नका लागि हामीले पहल गरेका छौँ । हामीसँग समस्या र त्यसको समाधान पनि छ । हामीले २६ बुँदे सुझाव पत्र लिएर आएका थियौँ ।
हामीले सदनमा उठाउन खोजेको एउटा विषय वीर अस्पतालमा २७/२८ वटा बेड दैनिक रुपमा आईसीयु र भेन्टिलेटरहरु खालि रहेको अवस्थामा यो भएको पाँच महिना हुन लागिसक्यो, नागरिकहरुले आइसियु नपाएर छट्पटाइरहनुभएको छ, यता आइसियु बेड र भेन्टिलेटरहरु खालि छन्, कान्ति, पाटन, वीरमा ठूला सरकारी अस्पतालमा यस्ता सेवाहरु धेरै नै खालि छन्, कुन अवस्थामा छ र कति खालि छन् भनेर नागरिकले हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गरी सूचना केन्द्र बनाएर वा वेबसाइटमा राख्नुपर्छ भन्ने माग छ ।
व्लड व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरु राखेका छौँ । एम्बुलेन्सको सेवालाई चुस्त कसरी बनाउने भन्ने, स्वास्थ्य बीमा त मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ । विद्यमान मोडल पनि आम मानिसको पहुँचमा पुर्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरु उहाँलाई भेटेर भनेका छौँ ।
१५ चैत्र २०८०, बिहीबार १५:४९ मा प्रकाशित
