केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सांसदलाई रकम

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण यतिबेला विश्वभरमै आतक मच्चिएको छ । नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । उक्त रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले जति काम गर्नुपर्दथ्यो त्यति काम गर्न नसकेकै कारण कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । ओली सरकारले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकभरमै लकडाउन लागु ग¥यो । लकडाउनका कारण जनता घरभित्रै बस्न बाध्य भए । त्यसबेला सरकारले धेरै काम गर्न सक्दथ्यो । तर सरकार त्यसबेला चुकेको हुनाले सरकारको गल्तीको मारमा जनता परेका छन् । लकडाउन गर्दाखेरी मुलुकमा जम्मा २ जनामा मात्र कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिएका थिए । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि औषधी र उपकरण खरिद गर्दा ठुलो मात्रमा भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु प्रकाशित भए । त्यसैबेला भ्रष्टाचारका बारेमा सरकारले उचित छानविन गरी दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उल्टो प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीहरुको बचाउमा लागेर सञ्चार जगत्ले कामै गर्न नदिएको अभिव्यक्ति दिँदै सञ्चार माध्यमका विरुद्ध खनिएका हुनाले भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढाउने कार्य भयो । क्वारेन्टाइन मान्छे मार्ने अखडा बनेका छन् । क्वारेन्टाइन नै असुरक्षित भएका छन् । आखिरी किन ? महिला असुरक्षित किन भए ?

पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस नेपाल भरमै फैलिएको छ । सघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचमा हुनुपर्ने तालमेल हुन नसकेकै कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले आफूहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै दोष संघीय सरकारमाथि लगाइरहेका छन् । संघीय सरकारले जेष्ठ २१ गतेसम्म कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि ९ अर्ब ८० करोड रुपैँया खर्च गरिसकेका मन्त्रिपरिषद्ले जानकारी गराएको थियो । त्यतिबेलाको रकम कहाँ र के–के मा खर्च भयो भनेर त्यसको हिसाब किताब संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य दलहरुले सार्वजनिक गर्न संसददेखि सडकसम्म माग गरेपछि सरकारले १० दिनपछि खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेपनि त्यसलाई पत्याउन सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् । जेष्ठ २१ गतेसम्ममा ९ अर्ब ८० करोड खर्च भएको बताए पनि दश दिनेपछि सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरणमा १ अर्ब ९३ करोड रुपैँया नै अपुग रहेको छ । यहाँनेर प्रश्न उठ्न सक्छ जेष्ठ २१ गतेदेखि १० दिन सम्म के एक पैसा पनि खर्च भएन त भनेर । मन्त्रिपरिषद्का सचिवले जेष्ठ २१ गते नै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण र पछि सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा १ अर्ब ९३ करोड रुपैँया गायब भएको छ । यसरी सरकारले हावाको भरमा हिसाब सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरुद्धमा युवाहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

युवाहरु सडकमा उत्रिएपछि सत्ताधारी दलका केही नेताहरु र सत्ताधारी दल समर्थक केही अनलाइन, टिभी र पत्रपत्रिकाहरुले सडकमा उत्रिएका युवाहरुमाथि अनेक प्रकारको लान्छना लगाइरहेका छन् । लकडाउनले गर्दा दैनिक मजदुरी गरी जीवन धान्न बाध्य भएका जनतालाई ठुलो मार परेको छ । जनता कठिन अवस्थमा रहेका बेला सडकमा उत्रिएका युवाहरुले खर्चको विवरण सहित कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । ठीक त्यही बेला विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेशमा ल्याउन सरकारले हवाई जहाज चार्टर गर्ने निर्णय गरेको थियो । जहाज चार्टर गर्दा समेत सरकारले झण्डै तीन गुणा बढी भाडा निर्धारण गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुले नै जहाज भाडाको विरोध गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले केही भाडा घटाएको भएपनि त्यो पनि अझै धेरै रहेको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा चार्टर गर्दा केही महंगो पर्ने भएपनि किन र कसलाई फाइदा पु¥याउने गरी तीन दोब्बर भाडा निर्धारण गरियो ? विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुलई सरकारले नै उद्दार गरेको अरु देशको उदाहरण रहेको भएपनि ओली सरकारले तिनै विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुबाटै महंगो भाडा असुल उपर गरेर आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याएको डम्फु पिट्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलई नेपाल ल्याउन ती देशमा रहेका नेपाली राजदुतावासहरुले त्यहीको जहाजबाट नेपाल ल्याउन सक्थे त्यो पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भाडा भन्दा सस्तो दरमा । तर सरकारले त्यसो गर्न दिएन । केही राजदुतहरुले त नेपाल सरकारले प्रचलित भन्दा धेरै महंगो भाडा निर्धारण गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएपछि नाम मात्रको भाडा घटाइएको छ । सरकारले दुई पटक भाडा घटाएपनि त्यो समेत महंगो रहेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले आफूले भाडा दिएर स्वदेश फर्किएका हुनाले त्यसमा सरकारको एक पैसा पनि खर्च भएको छैन तर सरकारले खर्च देखाएको छ । यसरी सरकारले आफ्नै नागरिकहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै युवाहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । लकडाउनको समयमा नागरिकहरु सडकमा आउँदैनन् । हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेर सरकार अघि बढेकोले त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । सडकमा उत्रिएको युवाहरुले राजनीतिक दलका जस्ता नारा लगाएका छैनन् । कोरोना भाइरसको नाममा गरिएको खर्चको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न र भ्रष्टाचारीहरुमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवाहरुमाथि प्रहरी दमन गरिनु, पानीको फोहोरा हानिनु, सरकारकै लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दथ्यो तर सरकारले त्यस विषयमा अलिकति पनि हिनताबोधसम्म गरेको देखिएन । उल्टो प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई नुन तेल बेसार खाएर कोरोना भगाउन सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै रहे । नुन, तेल, बेसार खाएर कोरोना कोरोना भगाउन सकिन्थ्यो भनेर विश्वका धनी मुलुकहरुले पहिला नै कोरोना भाइरस भगाईसकेको हुन्थ्यो होला । यसरी आफूलाई ज्ञान नभएको विषयमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई समेत वेवास्ता गर्दै विज्ञको जस्तो सुझाव दिनु किमार्थ उचित थिएन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुको दम्भ र घमण्डले गर्दा संकट परेको बेलामा पनि जनताले आवश्यक सहयोग पाउन सकेका छैनन् । लकडाउन लागु भएको चैत्र ११ गतेपछि मात्र जेष्ठ २८ गते सम्ममा १ हजार २ सय ३३ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । त्यसरी आत्महत्या गर्नेहरु मध्यम परिवारका र निम्न परिवारका रहेकाले नै प्रष्ट हुन्छ उनीहरुले लकडाउनको समयमा दुःख कष्ट पाएरै आत्महत्या गरेका हुन् भनेर ।

ओली सरकार र सबै प्रदेश सरकारहरुले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुक संकटमा रहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको बेलामा संघीय सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्दै ४ करोड रुपैँया दिने भएको छ । संसदको काम भनेको ऐन, कानुन बनाउने हो । उनीहरुलाई ठेकेदार बनाउने र सरकारको विरोध उनीहरुबाट नहोस् भन्नैको लागि संघीय सरकारले बजेट दिएपछि असार १ गते ७ प्रदेशका प्रदेश सरकारहरुले पेश गरेको बजेटमा प्रदेश नं. ५ को सरकार बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारले गत वर्षको भन्दा बढाएर प्रदेश सांसदलाई रकम प्रदान गर्ने भएका छन् । अहिले ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमतकै सरकार रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुवै सांसदहरुलाई ३ करोड देखि २ करोडसम्म रकम दिने बजेटमै व्यवस्था गरेका छन् । बागमति प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसलाई ३ करोड र समानुपातिक संसदलाई २ करोड रुपैँया दिने व्यवस्था बजेटमै गरेको छ । संघीय संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार रहेको र संघीय संसदमा उसैको झण्डै दुई तिहाई रहेको अवस्थामा सरकारले चाहेको भए संसद विकास कोष सहज रुपमा खारेज गर्न सक्दथ्यो तर खारेज गर्ने माग प्रमुख विपक्षी दलले गरेपनि त्यसलाई समेत वेवास्ता गर्दै सांसदलाई बजेट दिने व्यवस्था गरियो । संघीय सरकारको सिको गर्दे प्रदेश सरकारहरुले समेत सांसदलाई दिने रकममा केही बृद्धि गरेर प्रदेश नं. ५ बाहेकका अन्य सबै प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सांसदहरुलाई रकम दिने व्यवस्था गरेका छन् ।

कोरोना भाइरसको कारण जनता संकटमा परेका छन् । मुलुकको राजस्व उठ्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब भएपनि अहिले १५ अर्ब मात्र राजस्व उठेको बेला अबौं रुपैँया अनावश्यक रुपमा खर्च गरिनु र पार्टीलाई बलियो बनाउने गरी सांसदहरुलाई रकम विनियोजित गरिनु भनेको सरासर गलत काम हो । संघीय सरकारको असफलता र नालायकीपनले गर्दा मुलुक संकटमा परेको बेलामा समेत सरकारी ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउनु भनेको जनताले तिरेको करमाथि लुट मच्चाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । समग्र रुपमा मुलुक सरकारकै कारण संकटमा परेको छ ।