“निजामति सेवामा ज्यालादारी कर्मचारीहरु पनि छन भन्ने हेक्का सरकारले राख्नु पर्छ”

कोभिड १९ को सन्त्रास जारी रहेको विद्यमान परिवेशमा राज्यको निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
कर्मचारी क्षेत्रमात्रै नभएर समग्र मुलुकले कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रास सामना गरिरहेको छ र जारी लकडाउनको सबैले पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको संक्रमण विरुद्धकाे लडाइँमा सबै लागिरहेको यहाँलाइ विदितै छ । सरकारको नेतृत्वको हिसाबले प्रधानमन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वको हिसाबले मुख्य सचिवले यस लडाइँको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । संक्रमण रोक्नका लागि अग्रभागमा स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै सुरक्षाकर्मीको क्रियाशिलता रहेको छ । एक प्रकारको यो युद्ध जित्न आम जनताको साथ र सहयोग पनि जारी छ । यो एक हिसाबले आम नागरिक क्वारेन्टाइन अर्थात आइसोलेसनमा रहेको स्थिति पनि हो ।

यही अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र पनि आफू सुरक्षित हुँदै सरकारले गरेको निर्देशन बमोजिम अघि बढिरहेको छ । हिजो नियमित अवस्थामा चलिरहेको निजामती प्रशासन अहिले नियमित ढंगले चलिराखेको छैन् । यो बेला स्वास्थ्य क्षेत्र र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी बाहेक अन्य सबै कर्मचारी सरकारकै निर्देशन बमोजिम घरमै क्वारेन्टाइनमै रहेको अवस्था छ । पछिल्लो अवधिमा क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका कर्मचारी, जो घरमै हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई आफ्नो गाउँ, टोल जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीं स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा सकेको सहयोग गर्न, त्यहाँ लकडाउन पुर्ण पालना भए नभएको हेर्न र सचेत गराउन र डब्लुएचओको प्राटोकललाई पालना गरिएको छ/छैन् भन्ने विषयको अनुगमन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै दैनिक श्रम नगरी चुल्हो नबल्ने श्रमिक र विपन्न परिवारको लागि राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा स्थानीय तहलाई निर्देशन छ । त्यसैले अहिले राहत वितरणको कार्यमा निजामति कर्मचारी व्यस्त रहेको अवस्था छ । कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन पनि यही हो ।

तर राष्ट्रलाई अफ्ठ्यारो परेको र चुनौतिपूर्ण अवस्था आउँदा अन्य क्षेत्रभन्दा अग्रभागमा रहेको नाताले निजामती क्षेत्रले जसरी आफूलाई सुरक्षित राख्दै व्यस्त रहन सक्थ्यो, त्यसरी भूमिका निवार्ह गर्न नसकिरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ नि ?
नागरिकलाई सेवा प्रवाहको प्रमुख कार्यभार बोकेको निजामति सेवा संकटको बेलामा जीवनलाई आहुति दिएर भएपनि राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न विगतदेखि नै क्रियाशिल रहेको छ । चाहे हिजो द्वन्द्वको बेलामा होस् वा त्यो भन्दा अझै अगाडीको अवस्थामा होस्, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई पुर्याउनुपर्ने सेवालाई कानुन बमोजिम प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न निजामति क्षेत्र किञ्चित पछि पनि नपरेको इतिहास छ । अहिले पनि परिस्थितिजन्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो भूमिकालाई पूरा गरिराखेको छ । तर आजको अवस्थामा जनताले जसरी सेवा पाउनुपथ्र्यो भन्ने विषय छ, यो परिस्थितिजन्य घटनाका कारणले पहिले जस्तो नभएको होला । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने बाहेकका अन्य अड्डा तथा कार्यालय बन्द रहेकाले पनि त्यस्तो देखिएको हो ।

लकडाउनको बेलामा सरकारको यस्तो आफ्नो स्थायी संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अन्योलता देखियो नि, होइन र ? कि त यस्तो अवस्थामा जे भएको छ ठिकै हो ? यहाँलाई के लाग्छ ?
यो अवस्थामा गर्ने यही नै हो । लकडाउन अघि नै सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि आह्वान गरिसकेको थियो । त्यतिखेर नै कर्मचारीलाई गाडी नहुँदा समस्या हुने र कार्यालयमा गएर बस्ने मात्रै हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । पछि संक्रमण फैलने अवस्था बनेपछि हामीले ट्रेड यूनियनको तर्फबाट अत्यावश्यक काममा खटिनुपर्ने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी अड्डामा किन धाइ राख्नुपर्यो र ? भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । आम सेवाग्राही घरमा बसिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रवाह गर्नुपर्ने पहिलो कुरा स्वास्थ्य, दोस्रो खाद्यान्न र तेस्रो अन्य भैपरि आउने काम कारबाही हुन् । जस्तो मान्छे बिरामी भयो भने उसलाई उपचार गर्ने, खान पाएन भने खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने र सुरक्षित बसाइ व्यवस्थापन नै अहिलेका मुख्य सवाल हुन् । यसर्थ खासगरि आपूर्ति र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहेका छन् । आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीहरुले पनि काम गरिरहनुभएको छ । आफ्नो विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी बोलाएर पनि काम गर्ने गरिएको छ ।

चाहे हिजो द्धन्द्धको बेलामा होस् वा त्यो भन्दा अझै अगाडिको अवस्थामा होस्, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई पुर्याउनुपर्ने सेवालाई कानुन बमोजिम प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न निजामती क्षेत्र किञ्चित पछि पनि नपरेको इतिहास छ । अहिले पनि परिस्थितिजन्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो भूमिकालाई पूरा गरिराखेको छ ।

अझैपनि लकडाउन कति दिन रहन्छ, कुनै ठेगान छैन् । यसरी फोन गरेर बोलाउने र घरमै बसेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ला त निजामती सेवा ?
अहिले बजेटको तयारी गर्ने बेला र सबै मन्त्रालयमा त्यससँग सम्बन्धित काम त भइरहेका पनि छन् । कर्मचारी जहाँ रहेपनि यी कामहरुमा खट्नैपर्छ । मलाई लाग्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटको सिलिङ पनि घटाएको होला । यस अवधिमा हुने साधारण खर्चलाई लकडाउनको प्रभाव छ नै । अब स्वास्थ्य, सुरक्षा र आपूर्तिको बजेटमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था होला । अहिलेको दबिएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने गरी कसरी बजेट ल्याउने, कृषि, पर्यटन लगायतका समग्र निजी क्षेत्रलाई कसरी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको होला । हिजोको बजेटको ढाँचालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था होला । विश्व अर्थतन्त्रकै अवस्था चौपट भइराखेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने लगायतका विषयमा चासो बढिरहेको छ ।

म कर्मचारीहरुको अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियनको उपाध्यक्ष पनि रहेको हुँदा अघिल्लो महिना मात्रै साउथ अफ्रिकामा भएको हाम्रो छलफलमा कोरोनाले श्रमिकहरुलाई भयंकर समस्या बनाउने भयो भन्ने निष्कर्श निकालेर विश्वका सबै राष्ट्रले रोजगारी बढाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । दोश्रो, कोरोना रोकथामको सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको स्वास्थ्यकर्मी हो र उहाँहरुको मनोबललाई उच्च बनाउन पीपीईको व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा सामग्री दिएर काममा लगाउनुपर्ने माग गरेका थियौं । त्यस्तै, यो महामारीका विरुद्ध ट्रेड युनियनलाई व्यापक मात्रामा परिचालन गर्न हामीले विश्वव्यापी रुपमा आह्वान पनि गरेका थियौं । नेपालमा पनि सरकारले घोषणा गरेको यो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिले आफू सुरक्षित बसेर अरुलाई सुरक्षित राख्ने गरी काम गरिरहेको अवस्था हो । अरुमा संक्रमण भयो भने आफू बच्ने र आफूमा संक्रमण भयो भने अरुलाई नसार्ने कार्यमा अहिले सबै लाग्नुपर्ने अवस्था हो ।

तपाइँहरुको ट्रेड युनियनभित्र पनि विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी संगठित देखिन्छन्, खासगरी कुन क्षेत्रका कर्मचारीमा यसको बढी प्रभाव परेको छ ?
प्रत्यक्ष रुपमा काममा खटिइरहेका कारण स्वास्थ्यकर्मी कोरोना नियन्त्रणमा बढी खट्नुपरेको अवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारमा काम गरिरहेका कर्मचारी पनि अहिले व्यस्त भइरहेको अवस्था हो । स्थानीय तहमा भइरहेको राहत वितरण तथा दैनिक सेवा प्रवाहका काममा कर्मचारी बढी क्रियाशील बन्नुपरेको छ । अर्को दिनभरी काम गरेर बेल्का छाक टार्ने खालका, दैनिक ज्यालादारी अथवा तल्लो तहमा काम गरिरहेका कर्मचारी कोरोना संक्रमणको संन्त्रासमा बढी प्रभावित भइरहेका छन् ।

अघिल्लो महिना मात्रै साउथ अफ्रिकामा भएको हाम्रो छलफलमा कोरोनाले श्रमिकलाई भयंकर समस्या बनाउने भयो भन्ने निष्कर्श निकालेर विश्वका सबै राष्ट्रले रोजगारी बढाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । दोश्रो, कोरोना रोकथामको सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको स्वास्थ्यकर्मी हो र उहाँहरुको मनोबललाई उच्च बनाउन पीपीईको व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा सामग्री दिएर काममा लगाउनुपर्ने माग गरेका थियौं । त्यस्तै, यो महामारीविरुद्ध ट्रेड युनियनलाई व्यापक मात्रामा परिचालन गर्न हामीले विश्वव्यापी रुपमा आह्वान पनि गरेका थियौं । नेपालमा पनि सरकारले घोषणा गरेको यो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन पहिले आफू सुरक्षित बसेर अरुलाई सुरक्षित राख्ने गरी काम गरिरहेको अवस्था हो ।

त्यस्ता ज्यालादारी कर्मचारी, जो पीडामा छन् । उहाँहरुका लागि तपाइँहरुले के पहल गरिरहनुभएको छ त ?
लकडाउन पूर्व हाम्रो प्रस्ताव अनुसार नै कर्मचारीको सात, पाँच, र तीन दिनको तलब काटेर राज्यको कोषमा राख्ने मुख्य सचिवज्यूले प्रष्ट पारीसक्नुभएको छ । तर काम गर्ने कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका सामग्री दिनुपर्ने र उहाँहरुको बीमा पनि गरिदिनुपर्ने माग गरेका छौं । सरकारले यो गर्ने भनिसकेको छ र हाम्रो माग पूरा भइसकेको छ । जति हुुनुपर्ने हो त्यति नभएको हुनसक्छ तर केही मात्रामा हाम्रो माग सम्बोधन भएको स्थिति हो । यही बीचमा सेवाकै सिलसिलामा दुई जना कर्मचारी साथीहरुले सहादत प्राप्त गर्नुभएको छ । राज्यले घोषणा नगरेपनि उहाँहरु शहीद बन्नुभएको छ । सरकारसँगको पुरानो सहमतिकै आधारमा कोरोनासँग लडेर ज्यान गुमाउने ति दुवैजना कर्मचारीलाई राज्यले शहीद घोषणा गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै तपाइँले संकेत गरेका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुको खान नपुग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । काठमाडौंकै कतिपय स्थानमा त्यस्ता कर्मचारी राहत बाँडिरहेको ठाउँमा जाँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले तिमीहरु त यहाँको होइनौं भनेर राहत पनि नदिएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थापछि त्यस्ता कर्मचारीले आफ्नो गाउँघरको यात्रा तय गरेको समाचारमा सुनिएको छ । त्यसैले यस्ता श्रमिक जो जहाँ छन् त्यहाँ सरकारले खाद्यान्न लगायतको राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । हुने खानेहरुले राहतका लागि निवेदन हाल्ने र पाउने तर वास्तविक पीडामा रहेकाहरुले नपाउने स्थिति रोक्नुपर्छ ।

अनौपचारिक सेवाको क्षेत्रमा पनि ठूलो संख्यामा मजदुर छन्, जो आज काम रोकिएर आपतमा छन् । उहाँहरुका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?
त्यसरी काम बिहिन बनेका कर्मचारीहरुलाई सरकारले तोकेको एक महिनाको न्यूनतम ज्याला १३ हजार ५ सय उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारले उहाँहरुको सबैभन्दा दायित्व पूरा गरेको जस्तो हुन्छ ।

अन्त्यमा, घरमै बसि रहेर पनि कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका त छन् नै । मुलुक यस्तो जोखिममा रहेको अवस्थामा कर्मचारी जगतले पुर्याउनुपर्ने योगदान कस्तो हुन्छ ?
यस्तो बेला कर्मचारीले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन आफू सुरक्षित हुँदै जनचेतना फैलाउने नै हो । लकडाउनलाई सफल बनाउन र राहत वितरणलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने र लकडाउन पछि सरकारले चाल्ने अर्को स्टेपलाई सहयोग गरेर योगदान गर्नुपर्छ । ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेमा कर्मचारीतन्त्र संवेदनशील बन्नुपर्नेछ । यसका निम्ति सरकारले गर्ने हरेक निर्देशन घरको छतमा बसेर भएपनि पालना गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।