मधेशका खेतबारीमा जंगली जनावरको आतंक, बदेल लखेट्न खेतमै सुत्छन् किसान

धनुषा। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ का शिवकुमार महतोले माघ १ गते मकर संक्रान्ति मनाउन तिल, चिउरा, मुरही लगायतका खानेकुरा तयार पारे । आफू खान र आफन्तमा कोसेली बाँड्न तयार पारेको सामग्री बाँदरले नष्ट गरिदिने डरले कोठामा ताल्चा लगाएर राखे ।

त्यसपछि उनी खेतीबाली कुर्न खेततिर गए । खेतमा पुग्दासम्म बाँदरले बालीनाली तहसनहस पारिसकेको थियो । निराश भएर घर फर्किएका शिवकुमारले ढोका खोलेर हेर्दा बाँदरले भित्र पसेर विहान तयार पारेको सबै खानेकुरा खाइसकेछ । ती बाँदरहरु घरको छानोको खपडा उप्काएर भित्र पसेका रहेछन् ।

न खेतका बालीनाली जोगियो, न घरको खानेकुरा । शिवकुमारले बाँदरबाट पहिलो पटक यस्तो सास्ती भोगेका होइनन् । बाँदर आतंककै कारण उनले एउटा खेतमा खेती लगाउनै छाडेका छन् ।

‘खेतबारीमा पहरा दिन जाँदा बाँदरले घर पसेर समान लान्छ । सधैं घरमा बसेर खान पुग्दैन । बाँदरको आतंक सहिनसक्नुछ’ उनले भने । शिवकुमारमात्र होइनन्, बाँदर आतंकले सिंगै चित्रपुर गाउँकै बासिन्दा पीडित छन् ।

विदेह नगरपालिका–८, मुरिबाकी नैतुन खातुनले गत मंसिरमा दुई कठ्ठा खेतमा आलु रोपिन् । जसमध्ये साढे एक कठ्ठाको आलु उम्रिन नपाउँदै बँदेलले खोतलेर खाइदियो । नैतुनको १० जनाको परिवार १५ कठ्ठा जग्गाको खेतीपातीबाट जीविका चलाइरहेको छ । तर पछिल्लो समय लगाएको बालीनाली पनि बँदेल र निलगाईले क्षति पुर्‍याउँदा जीविका चलाउन गाह्रो परिरहेको खातुनले बताइन् ।

‘महंगोमा आलुको बीउ किनेर रोपेकी थिएँ । २०-२५ दिनमा बनसुँगुरले खाइदियो, यी हेर्नुस्’ नैतुनले बारी देखाउँदै भनिन्, ‘दिउँसो हेरचाह गर्छु । राति हुलका हुल आएर खनेर खाइदिन्छन् । हामी गरिबको जीविका कसरी चल्छ ?’

बटेश्वर गाउँपालिका १ लक्ष्मीनिबासका रामजनत यादवले १० कठ्ठा जग्गामा तरकारी खेती गर्दै आएका थिए । वर्षैभरि तरकारी उब्जाएर अढाई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्थे । यही आम्दानीबाट घरखर्च र छोराको पढाइ खर्च व्यहोरिरहेका थिए । तर निलगाईका. आतंकका कारण उनले तरकारी खेती छाडेका छन् । अब उनलाई परिवार पाल्न र स्टाफ नर्स पढिरहेका छोरालाई कसरी पढाउने चिन्ताले पिरोलेको छ ।

‘मुख्य अयास्रोत नै तरकारी खेती थियो । हुलको हुल आएर निलगाईले धेरै क्षति गर्न थाल्यो । लगानी समेत नआउने भएपछि तरकारी खेती छाडेँ’ यादवले भने ‘अब अरु आयस्रोत छैन । घरपरिवार कसरी चलाउने छोरालाई कसरी पढाउने सोँचेर गलिसके ।’

शहीदगर नगरपालिका– १ कुम्हकरण टोलका रामचन्द्र यादव बालीनाली जोगाउन राति र दिउँसो खेतमै पहरा दिन्छन् । कहिलेकाहीँ मात्रै पहरा दिन चुक्यो भने बालीनाली जंगली जनावरले सखाप गरिदिन्छ । एक्लै देख्यो भने मान्छेमाथि आक्रमण पनि गर्छ ।

‘जुनसुकै बाली लगाए पनि निलगाईं र बँदेलले खाइदिन्छ, तरकारी खेतीमा त झनै बढी क्षति पुर्‍याउँछ । राति खेतमै बसेर पहरा दिन सानोसानो घर नै बनाएका छौंं’, रामचन्द्र भन्छन् ‘किसानलाई बालीनाली सुरक्षित गर्न यो भन्दा अर्को विकल्प कुनै छैन । सरकार यसप्रति गम्भीर छैन ।’

धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही लगायतका जिल्लाका धेरै किसान हिजोआज जंगली जनावरका कारण हैरान छन् । जंगली जानवरको आतंकले चुरे वरपर मात्र होइन, चुरेको ४० किलोमिटर भन्दा परका किसान पनि पिरोलिएका छन् । बदेल, निलगाई र बाँदरले खेतबारीको बाली खाइदिँदा किसानको गास खोसिँदै गएको छ ।

कृषिमा आश्रित किसानलाई अब कसरी जीविका चलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । अन्नबाली मात्र होइन, कहिलेकाही मान्छेलाई एक्लो देख्दा बँदेलले आक्रमण गरेर घाइते बनाउने किसानहरु बताउँछन् । बाली सुरक्षित गर्न किसानले खेतबारीमा रातदिन नै पहरा दिने, तारबार लगाउने, गोबर छर्किने जस्ता उपाय अपनाइरहेका छन् । तर तीनै तहको सरकार किसानको यो विकराल समस्या समाधानमा धेरै गम्भीर देखिँदैन ।

धनुषाको कमला नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष तिरपित भुरेर जंगली जनावरको आतंकले किसानलाई बाँच्नै मुश्किल भएको बताउँछन् । ‘यो किसानको निकै ठूलो समस्या छ । किसान कसरी बाँच्छ ? सरकारले कि त यस्ता जंगली जनावर नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो नभए मार्ने छुट दिनुपर्‍यो । अथवा संरक्षित क्षेत्रमा लगेर राख्नुपर्‍यो’ उनी भन्छन् ।

वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख बेचन चौधरीले यस्तो समस्या तराई मधेशका सबैजसो जिल्लामा देखिएकाले कानुन बनाएरै समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘जबसम्म यसको विषयमा कानुन बन्दैन । तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन’ उनले भने ।

चौधरीका अनुसार निलगाई, बदेजजस्ता संरक्षित जनावर मार्न नपाइने नियम छ, त्यसैले किसानले त्यस्ता जनावर मारेमा सजाय भोग्नुपर्छ । तर किसानको बालीनालीको क्षतिपूर्ति स्थानीय सरकार, वन कार्यालय र कृषि कार्यालय मार्फत दिनुपर्ने चौधरीले बताए ।

वन फडानीले बासस्थान घट्दै जानु, पानीको मुहान सुक्नु र आहार नपाउनुजस्ता कारणले जंगली जनावर बस्ती पसेको वन निर्देशनालयका वन अधिकृत सुरेश शर्मा बताउँछन् ।

‘अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर जंगली जनवरको क्षतिबाट बच्न सकिन्छ’, वन अधिकृत शर्मा भन्छन् ‘वनमा जंगली जनावरको बासस्थानको जगेर्ना गर्नुपर्‍यो, संरक्षण गर्नुपर्‍यो, धनजनको सुरक्षाको लागि जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने लगायतको नीति नियम बनाएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ ।’

मधेश प्रदेशका उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकृत सुजित झाले भू-उपयोग ऐन २०७६ बमोजिम स्थानीय तहले जमिनको बर्गीकरण नगर्दा समस्या भएको तर्क गरे । ‘जग्गालाई जुन ६ प्रकारमा वर्गीकरण गर्न भनेको छ यस अनुसार अब एक क्षेत्र वन पनि हुन्छ । जुन जंगली जानवरको लागि छुट्याइन्छ । त्यस क्षेत्रमा वन्यजन्तु बसेपछि खेतीपातीमा कम क्षति गर्छ।’ उनले भने ।

जंगली जनावर र सर्पका विज्ञ मिथिला वाइल्डलाइफका अध्यक्ष देवनारायण मण्डलले यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन रहेको बताए । ‘कुर्सीमा बसेका बाहेक सबैलाई जंगली जनावरको आतंकले पिरोलेका छन् । किनभने कुर्सीमा बसेकाहरु पैसाले किनेर ल्याउँछन् । किसानले उब्जाउनुपर्छ । किसान परेसान छन्’ मण्डल भन्छन् ‘यदि हिमाल पहाडमा यो समस्या भएको भए सरकार यसरी हेरेर बस्ने थिएन होला ।’

निलगाईको तीव्र प्रजनन क्षमताको हुने भएकाले आगामी दिनमा तराइ मधेशका खेती नष्ट गर्न आउने निलगाईको संख्या अझै बढ्न सक्ने मण्डल बताउँछन् । ‘निलगाई. जन्माएको बच्चा दुई वर्षभित्र बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमताको हुन्छ । पोथी निलगाईमा बच्चा जन्माएको ७२ घण्टापछि पुनः गर्भधारण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ ।

पोथी निलगाईले बच्चा जन्माइरहन्छ । यसैले तीव्रगतिमा उसको संख्या बढिरहेको छ’ मण्डलले थपे ‘समयमै सरकार निलगाईको समस्याप्रति गम्भीर नभए पाँचवर्षपछि कृषि क्षेत्रमा भयावह समस्या उत्पन्न हुन्छ । किसानलाई एक केजी पनि तरकारी फलाउन गाह्रो हुन्छ ।’

अरु देशमा बँदेल मार्ने काम सरकारी स्तरबाटै हुने तर नेपालमा बँदेल मार्न नपाइने कानुन रहेको मण्डलले बताए । त्यसैले बँदेल नियन्त्रणको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अग्रसर हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बदेलले एक पटकमा २२ देखि २७ वटा बच्चा जन्माउँछ । र बदेलको बच्चालाई खाने कुनैपनि जानवरलाई उसले आक्रमण गर्छ । त्यसैले बदेलले यति क्षति गर्छ कि मान्छेमाथि आक्रमण पनि गर्छ’ उनले थपे ।

जसपाका मधेश प्रदेश सांसद रामअशिष यादवले अब जंगली जानवर आतंक नियन्त्रण गर्न प्रदेशसभाबाट कानुन बनाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताए । ‘राज्यको विभेदकारी नीतिले यस विषयमा संघीय संसद खासै गम्भीर देखिँदैन । किनभने यो समस्या तराई मधेशको हो’, उनले भने ‘अब प्रदेश सभाबाट कानुन बनाएर नियन्त्रणको प्रयास थाल्न मेरो भूमिका रहन्छ