काठमाडौं । भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी ग्राहकलाई उपलब्ध सुविधाहरू सम्बन्धित ग्राहकको स्वीकृति बिना बन्द गर्न नपाइने भएको छ ।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिन २०८० को ‘ग्राहक हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थ’ मा ग्राहकलाई साविकमा उपलब्ध सुविधाहरू सम्बन्धित ग्राहकको स्वीकृति बिना बन्द गर्न नपाइने बुँदा थपिएको हो ।
विद्युतीय कारोबारमा आउने जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्दा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘साइबर रेसिलेन्स गाइडलाइन्स’ लाई मार्गदर्शनको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था संसोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्रप्राप्त (बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली) को सञ्चालकमा बहाल रहेको व्यक्ति एकै पटक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत निर्देशनले कुनै अनुमति पत्रप्राप्त संस्थामा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाको तर्फबाट कर्मचारीले लगानी रहेको संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा उपर्युक्त व्यवस्थाले बाधा नपुगेको मानिने बुँदा संशाेधन गरिएको छ ।
नयाँ संशोधित व्यवस्था अनुसार ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण रुपमा कागजात तथा विवरण पेश नगरी कारोबार गरिरहेका विद्यमान ग्राहकको हकमा संस्थाले २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
सञ्चालक समितिले कम्तिमा वर्षको एकपटक जोखिम व्यवस्थापनको लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डको समिक्षा गर्नुपर्ने छ ।
यस्ताे छ निर्देशनकाे पूर्णपाठ:
५ मंसिर २०८०, मंगलवार १५:०२ मा प्रकाशित
