प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको निलम्बन फुकुवा पत्रको विवादमा सर्वोच्चले माग्यो दुबै पक्षसँग बहस नोट

काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग निलम्बन फुकुवा भएको भन्दै संघीय संसदका महासचिवले लेखेको पत्रको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षसँग बहस नोट मागेको छ ।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले गत मंसिरमा एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण निलम्बनमा परेका जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी पत्र लेखेका थिए ।

त्यही पत्राचार विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षबाट बहसनोट मगाउने आदेश गरेको हो ।

संसद महासचिवको पत्रविरुद्ध त्यही दिन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यसको आधार र औचित्य मगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि संवैधानिक इजलासले महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।

त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बहस नोट मगाएको हो । यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभाको अधिकार संसदका महासचिवले प्रयोग गर्न नसक्ने’ भन्दै उनी पदमा भएको भए विभागीय कारवाहीको निर्देशन दिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।