कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कमल शाह नियुक्त भएको आज ठिक तीन महिना भएको छ । माघ २६ गते प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबै भन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलि पल्टै शाहले कांग्रेसका प्रकाश देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री भएको तीन महिना सम्म शाहले २ जना बाहेक अन्यलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । २१ फागुनमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृतसँगै माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि मत पाएका शाहले अहिले सम्म ती दुई पार्टीबाट मन्त्री बनाउन सकेका छैनन् ।
यसैबिच आइतबार मन्त्रीको नाम माग्न काठमाडौँ गएका मुख्यमन्त्री शाहले अहिले सम्म माओवादी केन्द्रबाट बन्ने मन्त्रीहरूको नामा पाएका छैनन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी र प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाउने तयारी गरिसकेको छ । दुई मन्त्रालय पाए यी मन्त्री बन्ने छन् भने एकै मन्त्रालय पाए दुवै जनाले सहमति गरेर सरकारमा सहभागी हुने छन् ।
यता माओवादीले २ मन्त्रालय पाउने भएपनि ती मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने बारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । माओवादीबाट संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, ओम विक्रम भाट सरल, झपट साउद, अक्कल रावल, रमेश धामी, शिव ओली लगायतका नेताहरू मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । आकांक्षी धेरै भएका कारण माओवादीले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ बारे हिजो मुख्यमन्त्री शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा सहित माओवादीका तीन सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए । भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार विस्तारका विषयमा शीर्ष नेताहरू बिच सहमति गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सोही समूहले आज काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्ने जनाएको छ । देउवालाई पनि शीर्ष नेतामा सहमति गरेर सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारमा सहज गरिदिन आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री विहीन छन् ।
भागबन्डाको आधारमा कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने सम्म पनि सहमति नभएको हुँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो । तीन महिना सम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा बजेट निर्माणको काम पनि प्रभावित भइरहेको छ । सरकार विस्तार गर्ने भन्दै केन्द्रमा पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले केही दिन भित्रै सरकार विस्तार हुने दाबी गरेका छन् ।
२६ बैशाख २०८०, मंगलवार ०८:४१ मा प्रकाशित
