विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
गत चैत २९ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले १४ वैशाखमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०८० र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०८० ल्याएको थियो ।
स्थानीय सेवा अध्यादेश २०८० प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अध्यादेशको व्यवस्था प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाका १७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । महानगरपालिकाका प्रशासन शाखाका अधिकृत अर्जुन थपलियाका अनुसार उनीहरु सबैको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा महानगरका कर्मचारी किरण न्यौपानेका अनुसार अध्यादेशले वर्षाैदेखि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको छ । ‘वर्षाैदेखि स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अध्यादेशले समेटेन, अन्याय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अन्यायका विरुद्ध हामी सर्वाेच्च अदालत जान्छौं ।’
साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले बढुवा, उपदान र सेवा अवधी गणनाका विषयमा असहमति जनाएको बेलबारी नगरपालिकाका अधिकृत महेन्द्र खड्काले बताए ।
के विषयमा हो असन्तुष्टी ?
स्थानीय तहका कर्मचारीले अध्यादेशको दफा १५६(२) को व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएका हुन् । यो उपदफामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेको तह वृद्धि तथा बढुवा सम्बन्धी कार्यलाई मान्यता नदिने उल्लेख छ ।
प्रदेश लोकसेवा गठन हुनभन्दा अगाडि स्थानीय तहले बनाएको कानुन अनुसार बढुवा भएका कर्मचारीको स्तर वृद्धिले मान्यता नपाउने भएपछि कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले यो दफा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
कर्मचारीको असन्तुष्टी अध्यादेशको दफा ५८ मा पनि छ । सो दफामा साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई ‘अन्य’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।
वर्षाैंसम्म स्थानीय तहमा बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि ‘अन्य’ शब्द प्रयोग गरेर अपमान गरिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य न्यौपानेका अनुसार अध्यादेशले २० औं वर्षदेखि स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको छ ।
‘हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तह कर्मचारीले सञ्चालन गरे, वर्षौंसम्म कर्मचारीले योगदान दिएका छन्’, उनले भने, ‘अध्यादेशले स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्य सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रति हाम्रो विरोध छ ।’
कर्मचारीको अर्काे असन्तुष्टि दफा १३३ मा छ । यो दफामा भनिएको छ ‘यस अध्यादेशको प्रयोजनका निमित्त नोकरी अवधीको गणना गर्दा कर्मचारीले स्थायी नियुक्ति भई नोकरी गरेको जम्मा अवधीलाई गणना गरिनेछ ।’
स्थायी नियुक्ति भएपछि मात्रै गणना गर्दा अस्थायी सेवाबाट स्थायी भएका कर्मचारीमाथि अन्याय हुने न्यौपानेको दाबी छ ।
‘१०–१२ वर्ष अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका कर्मचारीको अस्थायी हुँदाको अवधि गणना नगर्दा अन्याय हुन्छ’, न्यौपानेले भने, ‘सेवा अवधिको गणनामा विभेद गरेपछि विराटनगरका १७ जना पुराना कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन् ।’
उनले सेवा अवधि गणना गर्दा स्थायी हुनभन्दा अघिको अवधि पनि गणना गरिनुपर्ने बताए । अध्यादेशले करार र ज्यालादारी सेवाका कर्मचारीमा पनि विभेद गरेका कारण सर्बाेच्च जाने तयारी भएको उनले बताए ।
२० बैशाख २०८०, बुधबार १४:४३ मा प्रकाशित
