काठमाडौं । लकडाउन लम्बिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋणीहरूका लागि एउटा सुविधा दिने घोषणा गर्यो। राष्ट्र बैङ्कले चैतमा तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज एक महिना ढिला तिरे पनि हुने नीति बनायो ।
राष्ट्र बैङ्कले प्रारम्भिक रुपमा घोषणा गरेको यो नीतिले निजी क्षेत्र खुसी भएनन् । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। त्यतिमात्रै होइन चैतमा तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी असारमा गरे हुने नीति बनाएको छ।
यदि भुक्तानी गर्नुपर्ने समयमा नै भुक्तानी गरेको अवस्थामा ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । केहिले त ऋण समयमा नै तिरे पनि धेरैले तिर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैङ्कले असार मसान्तमा ऋण तिर्न भनेको छ। त्यो समय पनि आइपुग्नै लागेपछि ऋणीहरूमा अब के गर्ने भन्ने अन्योलता छाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले घोषणा गरेको सहुलियतले चित्त नबुझाएका उद्योगी-व्यवसायीहरू बजेटले केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षामा थिए । तर बजेटले पनि खासै सम्बोधन नगरेपछि उद्योगी-व्यवसायीहरू यतिबेला मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा छन् ।
धेरैको अपेक्षा ब्याज छुट वा मिनाहा गर्ने भन्ने नै छ। मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गर्छ र त्यसपछि ऋण तिर्छु भन्ने व्यवसायीहरूमा भने यतिबेला अन्योलता देखिएको छ । यसको कारक हो, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समयावधि ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । अब मौद्रिक नीतिले राहत देला भन्ने अपेक्षामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले असारमा कर्जा चुक्ता गर्न भने अन्योलता छ ।
ब्याज सहुलियतका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले समेत राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । मौद्रिक नीतिले सहुलियतको विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।
यद्यपि ठूला व्यवसायीहरू धेरैले ऋण चुक्ता गरेका छन्। कर्जा प्रवाहको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने पनि बैङ्कहरूले कर्जा लगानी घटेको देखिन्छ । तिर्न सक्नेले ऋण तिरेको र नयाँ कर्जा लगानी नभएका कारण कर्जा कम देखिएको नेपाल बैङ्कर्स संघले जनाएको छ ।
संघको तथ्यांकअनुसार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएपछि २ सातामै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा लगानी घटेको छ। कोरोना त्रास बाँकी नै रहेका कारण नयाँ कर्जा लगानी नभएको र पुरानो कर्जा चुक्ता हुन भने केही छुट पाइन्छ कि भन्ने आश व्यवसायीमा रहेको बैङ्करहरू बताउँछन् ।
खासगरी यस्तो अन्योलता साना व्यवसायीहरूमा छ । ‘हामी त असारमै आउँछ भनेर ढुक्क अवस्थामै छौं, अब साउनमा आउने भएपछि असारको ऋण के गर्ने भन्ने अलिकति तनाब बढेको छ’ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल भन्छन्, ‘यतिबेला व्यापार छैन, लकडाउन सुरुभएदेखि असारसम्मको किस्ता कसरी तिर्ने समस्या भएको छ ।’
महासंघले बैङ्कको ब्याजदरका विषयमा छलफल गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार कार्कीको संयोजकत्वमा एउटा छुट्टै समिति समेत बनाएको छ । व्यवसायीहरूका समस्याबारे उक्त समितिले गभर्नरलाई जानकारी गराउने रआवश्यक सहजीकरणको लागि आग्रह गर्ने अध्यक्ष कटुवालले बताए ।
तत्काल राष्ट्र बैङ्कले केही निर्णय नगर्ने
चैतमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज पनि नतिरी बसेका व्यवसायीहरू यतिबेला राष्ट्र बैङ्कको केही घोषणा आइहाल्ला कि भन्ने अपेक्षामा छन्। तर राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति अगाडि सहुलियतसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्ने बताएको छ।
‘यस्तो बेलामा बोल्नु उचित पनि हुँदैन तर एउटा कुरामा ढुक्क हुनुस्, मौद्रिक नीति अगाडि सहुलियत प्याकेजका विषयमा कुनै निर्णय हुँदैन’ राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा के-कस्तो प्याकेज ल्याउने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ, सुझावहरू पनि धेरै अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
गभर्नर अधिकारीले पनि मौद्रिक नीति अगाडि केही निर्णय नहुने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । अघिल्लो साताको अन्तर्वार्तामा गभर्नर अधिकारीले अप्ठ्यारोमा परेकालाई मौद्रिक नीतिमार्फत मलमपट्टी लगाउने बताएका छन् ।
यसले पनि राष्ट्र बैङ्कले असारमै केही सहुलियत दिने सम्भावना छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावलाई एकीकृत गरी आवश्यक सुझावहरू समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैङ्कको तयारी छ। यतिबेला सुझावहरू एकीकृत गर्ने काम भइरहेको राष्ट्र बैङ्कका ती अधिकारीले बताए।
नसक्नेलाई दबाब नदिने बैङ्कको नीति
व्यवसायीहरूको खास समस्या भनेको असारमा तिर्नुपर्ने धेरै महिनाको किस्ता हो । ऋणीलाई राष्ट्र बैङ्कले चैतमा तिर्नुपर्ने कर्जा पनि असारमा तिर्दा हुन्छ भनेको छ । चैत, वैशाख र जेठको साथै असारको किस्ता समेत एकै पटक तिर्नुपरेपछि ऋणीलाई गाह्रो पर्ने देखिएको छ।
उता बैङ्कहरूले पनि ऋणीलाई फोर्स नगर्ने नीति लिएका छन् । वाणिज्य बैङ्कका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैङ्कर्स संघले सक्नेले तिर्ने र नसक्नेलाई असारमै तिर्नैपर्छ भनेर दबाब नगर्ने नीति लिएको छ।
संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सक्नेले असारमै तिर्नुपर्ने बताए । उनले नसक्नेहरूका लागि साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिन सक्ने बताए । ऋण तिर्न सक्षमले भने असार तिर्नु राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
१८ असार २०७७, बिहीबार १३:४७ मा प्रकाशित
