बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो जिल्ला कारागार र बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी राखिएको मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ ।
दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, रुपन्देही र नवलपरासीका कारागार र प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमनका क्रममा कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी राख्दा अव्यवस्थित भएको र बाल सुधार गृहमा शिक्षकको अभाव भएको पाइएको मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
नवलपरासी कारागारमा क्षमताभन्दा अधिक संख्यामा कैदी बन्दी रहेकाले केही कैदी बन्दीको संख्या तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, थुनामा रहेका प्रायः युवा नै रहेकोले श्रम र रोजगारीको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल सुधार गृहमा ४२ जना विद्यार्थी रहेकोमा उनीहरुको लागि शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने, उमेर पुगेकाको संख्या पनि धेरै रहेकोले तिनीहरुलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
भविष्यमा कुनै जोखिमपूर्ण अवस्था नआओस् भन्ने बारेमा सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले बताए ।
अनुगमनको क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफल समेत गरिएको छ ।
यस्तै टोलीले रुपन्देहीमा रहेको बाल सुधार गृहको समेत अनुगमन गरेको छ । कारागारमा क्षमतभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेकाले कारागारको पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने देखिएको र सरकारलाई यस बारेमा जानकारी दिइने मुख्य न्याधिवक्ता यमलाल खनालले बताए । ‘सबै जसो कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको छ, जसले गर्दा कारागार अव्यवस्थित छन्’, खनालले भने, ‘कारगार व्यवस्थित बनाउन र कैदीको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न थप कारागार भवन बनाउन जरुरी छ, बालसुधार गृहमा कर्मचारी जनशक्ति समेत अभाव छ ।’
कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सुलभ शौचालयको प्रबन्ध, खानपानको गुणस्तर र पोषण अनिवार्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको खनालले बताए ।
कैदीबन्दीहरुको पुनःस्थापना र पुनःसामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निगरानी गरेको छ ।
कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने मुख्य न्याधिवक्ता खनालले बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाउपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो ।
