काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित गराउन आफू र आफू नेतृत्वको मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमलाई मंगलबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीयतालाई मार्ग प्रष्ट गराउनेगरी तयार भएको ऐनको विधेयक पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण शक्ति लागिरहेको बताएका हुन् ।
‘मन्त्रालयबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनको एउटा स्तम्भ प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेगरी तयार भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकलाई अविलम्ब स्वीकृत गराउन मन्त्रालय लागि रहेको छ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘यस ऐनको स्वीकृतिपश्चात तीनै तहमा रहेको प्रशासनिक द्विविधा एकैपटक समाधान हुने छ ।’
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीको समस्या सुन्ने तथा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको मन्त्री गुप्ताले स्पष्ट गरे ।
राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पायो
मन्त्री गुप्ताले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सात वर्षको अवधिमा राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पाएको बताएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारबाट गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहे पनि यस बीचमा धेरै काम सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै वटा कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन भएका छन् । कार्यविस्तृतीकरण गरी अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । तीनै तहको संरचनाको निर्माण गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण लगायतका काम सम्पन्न भएका छन् । राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पाएको छ,’ उनले भने ।
सबै प्रदेश, स्थानीय तह र जिससमा असल अभ्यास र सिकाइ कार्यक्रम
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् । यस वर्ष बागमती प्रदेशबाट सुरू गरिएको सो कार्यक्रम अब देशव्यापी बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले यस वर्ष बागमती प्रदेशबाट ‘स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान’ कार्यक्रम थालनी गरेका छौँ । यहाँबाट देखिएको सिकाइलाई समेत समावेश गरी सातै प्रदेशका ७५३ वटा स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिसम्म यस्तो कार्यक्रम यसै वर्ष पु¥याउने छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमबाट देखिएका राम्रो कामको प्रचार–प्रसार गर्ने, स्थानीय तहको उपलब्धि एकीकृत विवरण तयारी र क्षमता विकासको क्षेत्रको पहिचान गर्ने तथा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगको क्षेत्रमा आगामी वर्षबाट थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहजीकरण गर्छौँ ।
