रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ विज्ञापन खोल्ने अन्तिम तयारी गरेको हो । यस अघि खोलिएको विज्ञापनको आधारमा नवौँ तहको परीक्षा सुरु भएको छ ।
यसबाट प्रदेशमा देखा परेको कर्मचारीको अभावको समस्या समाधान हुने बलियो आधार तयार भएको छ । तर यसअघि प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको प्रदेश निजामती ऐन प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेपछि त्यो कानुनको अन्यौलता हटेको छैन ।
नवौँ तहको परीक्षा सुरु भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता यमकान्त पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंसिर २६ गतेदेखि नवौँ तहको परीक्षा सुरु गरिएको र पुस २१ गते सम्मको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ । ३९ पदको लागि प्रशासन, वन, कृषि, स्वास्थ्य, ईञ्जिनियरिङ्गतर्फ परीक्षा सुरु भएको हो । अप्राविधिक अन्तरगत उपसचिवरनिर्देशक र प्राविधिकतर्फ डिभिजन वन अधिकृत, डिई, मुख्य कृषि प्रशार अधिकृतदेखि स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक सम्मको पदमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन थालेको हो ।
सातौँ, आठौँ पदको रोकिएको जनशक्ति छनोटको काम अघि बढाउने तयारी छ भने चौथो र पाँचौँ तहको लागि लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारसँग जनशक्तिको अवस्थाको बारेमा जानकारी माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने विवरणको आधारमा विज्ञान गरेर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने आयोगले जनाएको छ ।
कति आवश्यक प्रदेशमा कर्मचारी ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी संख्या चार हजार ७८ कायम गरिएको छ । तर, अहिले प्रदेशमा आधा संख्यामा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । बाँकी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन र त्यसपछि बनेको नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ ।
अदालतमा परेको मुद्दा किनारा लागेपछि जनशक्ति छनोटको कामले प्राथमिकतामा पाउन थालेको हो । निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश तहबाट निजामती कर्मचारी नियुक्ति, भर्नाको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको थिएन ।
अहिले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारीको अभाव टार्नेगरी काम अघि बढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेलले बताए ।‘प्रदेशको समग्र निजामती सेवालाई अपनत्व गर्ने एउटा बलियो आधारको रूपमा यो ऐन रहेको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषय, सेवाको निरन्तरताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भने, ‘कार्य जिम्मेवारीसहित अन्य ढोकाहरू ऐनले खोलेको छ ।’
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले भोग्दै आएको जनशक्तिको समस्या अब समाधान हुने बताए । ‘प्रदेशले जुन प्रकारको जनशक्तिको समस्या भोगेको थियो । अब त्यसबाट पार पाउने अवस्थामा पुग्यौँ । जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ’उनले भने,‘जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ ।’
निजामती सेवालाई सक्षम, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन र वृत्ति विकास पथलाई व्यवस्थित गरी सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नेगरी ऐन आएको हो । नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, व्यावसायिक सीप र क्षमता विकाससहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार अहिले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
सदाचारयुक्त, सेवाग्राहीमैत्री, परिणाममुखी, जबाफदेही र प्रविधिमैत्री प्रशासन, अधिकृतमूलक कार्य प्रणाली अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धी र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास, चक्रीय पद्धतिमा आधारित सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित मूल्यांकन र प्रोत्साहनसहितको वृत्ति विकास प्रणाली र तीन तहका सरकारी सेवा बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रदेश निजामती सेवाभित्र इन्जिनियरिङ, कृषि, कानुन, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा रहने छन् । त्यसमा अधिकृत, सहायक र तहविहीन गरी तीन तहका कर्मचारीहरु रहने उल्लेख थियो । निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि कर्मचारीहरुमा उत्साह थपिएको छ । लामो समयसम्म ऐन नआउँदा वृत्ति विकास रोकिन पुग्दा कर्मचारीमा निराशा थियो । तर, ऐनले आशाको सञ्चार गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दाङका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बताए ।‘ऐनले कामलाई सुशासनयुक्त बनाएको छ । कर्मचारीहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने भनेकै ऐनले हो’उनले भने,‘ऐन नहुँदा प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन अलि अस्तव्यस्त जस्तो देखिन्थ्यो । तर, अहिले सार्वजनिक प्रशासनले लय पकडेको छ ।’
निजामती कर्मचारी सेवा ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको ऐन पुनः प्रदेश सभामा फर्किएपछि त्यसबारेमा आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत ऐन प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेपछि अहिले प्रदेश सभा–सरकार र प्रदेश प्रमुखबीचको दुरी बढेको छ । सरकारले यसलाई बिना कुनै शंशोधन पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेर प्रदेश प्रमुखलाई नैतिक संकटमा पार्ने तयारी गरेको छ ।
