काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गर्ने सन्धि सम्झौताहरूलाई गिजोलिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बीआरआई कार्यान्वयन’ सम्बन्धमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गिजोल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
सांसद खनालले बीआरआईमा पनि औपचारिक डकुमेण्टहरु सार्वजनिक नगर्नुले ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आम नागरिकमा आशंका पैदा हुने बताए । उनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतका विषयहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सन्धि र सम्झौताहरू सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे । उनले सरकारले गरेका सम्झौताहरू सार्वजनिक नहुँदा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा धारणा बनाउनुपर्ने र त्यसले आशंका पैदा भइरहने बताए । छिमेकी राष्ट्रसँग हचुवामा दृष्टिकोणहरू बनाउँदा सही कुरा नागरिकले नपाउने गरेको उनले गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विशेष गरी दुई पक्षीय सन्धि सम्झौता, मित्रराष्ट्रहरूसँग गर्ने, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग गर्ने सन्धि सम्झौताहरूलाई एकदम गिजोलिरहेका छौँ । हामीसँग जस्तै बीआरआईकै विषयमा पनि औपचारिक डकुमेण्ट्सहरु सार्वजनिक भएको छैन । नेपालले २०१७ का मेमा बिआरआईसँग सम्बन्धित एम ओयुमा साइन गरियो । हाम्रो संसदमा कम्तीमा पनि यी विषयहरू छलफल भइदियो भने राम्रो हुन्छ ।’
सांसद खनालले परराष्ट्र नीतिलाई दलियकरणको जालोमा लैजान खोजेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघिका गतिविधिले देखाएको आरोप लगाए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्रहरु बलियो बन्नुको सट्टा दुई दलीय संयन्त्रहरुबाट परराष्ट्रनीति कस्तो हुने, के डकुमेण्टमा हस्ताक्षर गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र कमजोर भएको र दलीय संयन्त्र बलियो भएको महसुस आफूले गरेको बताए । दुई दलबिचको सहमति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मानक हो जस्तो गरीकन राजनीतिक नेतृत्वले भाष्य निर्माण गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले मित्रराष्ट्रको भ्रमणका क्रममा नेपालले कमजोर तयारी गर्ने गरेको बताए । उनले कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने भन्नेकुराको छनोट हुन नसक्दा समस्या सिर्जना हुने बताए । उनले आम्दानी दिने खालका योजनाहरू छनोट गर्न चुक्नु नहुने बताए । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रहरुमा आम्दानी बढाउने खालका योजना छनोट गर्ने हिम्मत नहुँदा पनि समस्या आइरहेको उनले बताए ।
