वाग्मती प्रदेशसभाको बैठकमा बाढीपहिरो र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको पहिलो बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यले हाल बाढीपहिराले पु¥याएको क्षति, बेपत्ताको खोजीलगायत राष्ट्रिय महत्वको विषयमा आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा सत्तापक्षका सदस्यले केही दिनअघि सिन्धुपाल्चोक, चितवन र धादिङमा बाढीपहिराका कारणबाट बेपत्ताको खोजी गर्न र मृत्यु भएका प्रत्येक परिवारलाई राहत वितरण गर्ने र तत्काल बसोबासका लागि प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयकाबीच समन्वय कार्यभूमिका साथ उद्धार कार्यका सक्रियता देखाउनुपर्नेछ भने । उनीहरुले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा भगवान् रामको अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि र चितवनको माडीतर्फ उद्घोष गरेकोमा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै ती क्षेत्रमा अब प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर विशेषज्ञद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न टोली खटाउन माग गरे ।

सत्तापक्ष दलका सदस्यले वाग्मती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडामा काठमाडौँबाट आवतजावत गर्ने त्रिभुवन राजपथ, कान्तिराजपथ र भीमफेदी कुलेखानी सडकखण्डमा बाढीपहिरोबाट पटकपटक सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँबाट हेटौँडातर्फ आउन हामीलाई निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले अब छिट्टै गुणस्तरीय सडकसञ्जाल निर्माण गर्ने क्रममा उच्च प्राथमिकता दिएर निर्माण शुरु गर्न माग गरे। उनीहरुले ललितपुरको खोकना र बुङ्मती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय नेवारी संस्कृतिभित्र रहेका समुदायको जग्गा करिब ११ हजार ५०० रोपनी जग्गालाई सङ्घीय सरकारले द्रुतमार्गका लागि अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा न्यून मूल्य तोकिएकामा ती कृषकलाई ज्यादै समस्या भोग्नुपरेकाले प्रदेश सरकारले त्यहाँको स्थलगत अध्ययन र अनुसन्धान गरी हालको प्रचलित मूल्य कायम गरी जग्गाको उचित मूल्य उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।

बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सदस्यले ललितपुरको खोकनाको सम्पदा र संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यतालाई प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई समन्वय गरेर द्रुतमार्गको बाटो अन्यन्त्रबाटै निर्माण गर्नेतर्फ वैकल्पिक सोच बनाउन सरकारलाई माग गरे । प्रतिपक्ष सदस्यले विकासको पूर्वाधारको निर्माणको क्रममा सरकारले रु ५० लाखसम्मको योजना सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी रु एक करोडसम्मको योजनालाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै योजना सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरु क्रमशः राजेन्द्र पाण्डे, राजकाजी महर्जन, इन्द्रमाया गुरुङ, शेषजङ थापा, विनोद खड्का, विशाल खड्का, ओमबहादुर घलान, जगतबहादुर सिंखडा, केशवप्रसाद पोखरेल, नारायणबहादुर सिलवाल, रामलाल महतो, कृष्णप्रसाद भुर्तेल, सीता लामा, घनश्याम दाहाल, मीना ज्ञवाली, सरेश नेपाल, रमा आलेमगर, पार्वती खनाल, देवकी श्रेष्ठ र मैना अछामीले विशेष समयमा आआफ्नो धारणा व्यक्त गरे ।

यसैगरी प्रतिपक्षतर्फ राधा घले, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, रमेश पौडेल, विराजभक्त श्रेष्ठ, शोभा शाक्य, निमा लामा, भीमसेन खत्री, नरोत्तम वैद्य, कल्पना नेपाली, सुरेन्द्रराज गोरसाई, सिर्जना सैंजु, रिना गुरुङ, बलराम पौडेल, कृष्णराज भँडेल, गीता वाग्ले, विजया केसी श्रेष्ठ, रजनी अमात्य जोन्छे, मिलनबाबु श्रेष्ठ र रिता माझीले बोलेका थिए ।